मुंबई : मुंबईला अतिरिक्त पाणीपुरवठा उपलब्ध व्हावा, यासाठी गारगाई धरण प्रकल्प हाती घेण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात जमीन संपादित करणे गरजेचे आहे. जमीन संपादित करण्यासाठी मुंबई पालिकेने १० अधिकाऱ्यांचा ‘भूमी अधिग्रहण सेल’ची स्थापना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यात २ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, ४ उपजिल्हाधिकारी आणि ४ तहसीलदार दर्जाचे अधिकारी असणार आहेत. हा विशेष सेल १ एप्रिल २०२६ ते ३१ मार्च २०२७ या कालावधीत एक वर्षासाठी कार्यरत राहणार असून या अधिकाऱ्यांचे वेतन पालिकेच्या निधीतून देण्यात येणार आहे.
११ मार्च रोजी स्थायी समितीने जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया अपूर्ण असल्यामुळे प्रकल्पाला मंजुरी देण्यास स्थगिती दिली होती. त्याचबरोबर प्रकल्पाच्या खर्चात किमान ९ टक्क्यांची वाढ झाल्याचेही समोर आले होते. मात्र आता कंत्राटदाराने केवळ २ टक्के वाढीव दरात काम करण्याची तयारी दर्शवली आहे. या १० अधिकाऱ्यांची नियुक्ती रोटेशन पद्धतीने केली जाणार आहे. पहिल्या सहा महिन्यांत ५ अधिकारी (१ अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, २ उपजिल्हाधिकारी आणि २ तहसीलदार) काम पाहतील, तर पुढील सहा महिन्यांत उर्वरित ५ अधिकारी जबाबदारी सांभाळतील. सुमारे दहा वर्षांपूर्वी जाहीर झालेला हा प्रकल्प २०२५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट होते. मात्र २०१९ मध्ये पर्यावरणीय कारणांमुळे प्रकल्पाला तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली होती. आता नव्याने हालचाली सुरू झाल्याने प्रकल्प पुन्हा मार्गी लागण्याची शक्यता व्यक्त जात आहे.
या प्रकल्पासाठी एकूण ६५८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून त्यापैकी ५७४ हेक्टर जमीन अधिग्रहित करण्यात आली आहे. उर्वरित ८४ हेक्टर जमीन अद्याप अधिग्रहित करायची आहे.
संपादित करण्यात आलेली जमीन चंद्रपूर, हिंगोली आणि वाशिम या जिल्ह्यांतील विविध भागांत आहे. उर्वरित जमीन अधिग्रहण प्रक्रियेला वेग देण्यासाठी कलेक्टर कार्यालय आणि महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांचा समन्वय वाढवण्याचा प्रयत्न या सेलद्वारे केला जाणार आहे.
गारगाई व दमनगंगा लिंक प्रकल्प हा मुंबईच्या पाणीपुरवठ्यात वाढ करणारा महत्त्वाचा प्रकल्प मानला जातो. या प्रकल्पातून सुरुवातीला ४५० एमएलडी अतिरिक्त पाणी उपलब्ध होणार असून २०५० पर्यंत ही क्षमता २८०० एमएलडीपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.
प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी चार वर्षे लागणार
मुंबईची सध्या दैनंदिन पाण्याची गरज सुमारे ४२०० एमएलडी आहे, तर बीएमसीकडून सुमारे ३९५० दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. या प्रकल्पासाठी सर्व आवश्यक मंजुरी मिळाल्यानंतर आणि प्रत्यक्ष काम सुरू झाल्यावर हा प्रकल्प पूर्ण होण्यासाठी सुमारे चार वर्षांचा कालावधी लागणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.