मुंबई : ‘एक राष्ट्र, एक जात’ प्रमाणपत्र योजना सरकारने आणावी, अशी मागणी राष्ट्रीय भटके विमुक्त महासंघाचे मुंबई प्रदेशाध्यक्ष अमित साळुंखे यांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहिर यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे.

उपेक्षित मागासवर्गीय शोषित, वंचित, घटक हे उदरनिर्वाहासाठी स्थलांतरित होत असतात. त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही. सरकारच्या कोणत्याही योजनांचा लाभ त्यांना मिळत नाही. ज्या राज्यात ओबीसी आरक्षण आहे ते इतर राज्यात एससी, एस टी प्रवर्गामध्ये आरक्षण घेत आहेत. जे काही राज्यात एससी, एसटी आहेत, ते इतर राज्यात ओबीसी आहेत. अशा असमान आरक्षण पद्धतीमुळे मागासवर्गीय समाजाला संविधानात्मक मुख्य समानतेचा अधिकार मिळत नाही, असे साळुंखे यावेळी म्हणाले.

प्रत्येक राज्यातील जात ही वेगवेगळ्या आरक्षणात मोडली जाते. भारतीय नागरिक असूनसुद्धा स्थायिक राज्याच्या आरक्षणाचा लाभ त्यांना मिळत नाही. त्यामुळे शिक्षण, आरोग्य, राहणीमान, अन्न, वस्त्र, निवारा या मूलभूत गरजाही पूर्ण होऊ शकत नाहीत. त्यामुळे संपूर्ण भारतात ‘एक राष्ट्र, एक जात’ प्रमाणपत्र आणून मागासवर्गीय बहुजन शोषित वंचित समाजाला न्याय द्यावा, अशी मागणी अमित साळुंखे यांनी केली आहे.