मुंबई : पालिकेच्या खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू होणार आहे. तसेच ४२ टक्के वाढीव दराने महागाई भत्त्यासह २७ टक्के घरभाडे मिळणार आहे. विशेष म्हणजे याची अंमलबजावणी पुढील महिन्यापासून होणार असल्याने शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसाठी खूशखबर आहे. दरम्यान, सातव्या वेतन आयोगामुळे पालिकेच्या तिजोरीवर ६० ते ७० कोटी रुपयांचा आर्थिक भार पडणार आहे, अशी माहिती शिक्षण विभागाकडून देण्यात आली.
खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना चौथ्या वेतन आयोगापासूनची थकित अनुदानाची रक्कम अद्यापही पालिकेला राज्य सरकारकडून मिळालेली नाही. वेतन आयोग लागू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळणे आवश्यक आहे. पण ती मिळाली नाही, तरीही सातवा वेतन आयोग राज्य सरकारकडून ५० टक्के रक्कम मिळेल, या सापेक्ष पद्धतीने लागू करण्यात येणार आहे.
सप्टेंबर महिन्यापासून सातव्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी करण्यात येणार असली तरी थकबाकीची रक्कम राज्य सरकारकडून मिळाल्यानंतरच शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणार असल्याचे शिक्षण विभागाकडून सांगण्यात आले. २०१६ पासून सातव्या वेतन आयोगाचा महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांना लाभ दिला जात असून मुंबईतील खासगी प्राथमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ दिला जावा, अशी मागणी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षाचे नेते व राष्ट्रीय कर्मचारी सेनेचे किरण पावसकर यांनी केली होती.
पावसकर यांच्या या मागणीनंतर सरकारकडून ठोस अभिप्राय महापालिकेला प्राप्त होत नव्हते. राज्य शासनाकडून कोणत्याही प्रकारच्या सूचना नसल्याने महापालिकेकडून याचा लाभ दिला जात नव्हता. पावसकर यांनी पाठपुरावा केल्यानंतर राज्य शासनाने सुधारित पत्र जारी करत महापालिकेला ५० टक्के अनुदान देण्यापेक्षा याचा लाभ देण्याच्या सूचना महापालिकेला केल्या. त्यानुसार आता शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे.