जागतिक गुंतवणूकदारांना राज्यात आकर्षित करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार प्रयत्नशील आहे. याचेच प्रत्यंतर दावोसला आले. दावोस येथे भरलेल्या जागतिक आर्थिक परिषदेत रविवारी महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन करण्यात आले. या परिषदेत ‘टीम इंडिया’चा भागीदार म्हणून महाराष्ट्र सरकार सहभागी झाले आहे. भारताची अर्थव्यवस्था पाच लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे लक्ष ठेवले आहे. त्यात महाराष्ट्राचा वाटा लक्षणीय असण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, ऊर्जामंत्री नितीन राऊत, पर्यटनमंत्री आदित्य ठाकरे, नोकरशहा आशिषकुमार सिंह, बलदेव सिंह, विजय सिंघल व पी. अनबलगन हे शिष्टमंडळ दावोसला गेले आहेत.
फॉर्च्युन ४०० कंपन्याच्या सीईओसोबत उच्चस्तरीय बैठका राज्य सरकारचे शिष्टमंडळ घेत आहे. महाराष्ट्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत.
जपानच्या ‘सँटोरी’ या बहुराष्ट्रीय पेय निर्मिती कंपनीचे सीईओ काझुहिरो सोईटा यांच्याशी चर्चा झाली. तसेच यूपीएल या रसायन कंपनीने रायगडात गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा केली. ग्लोबल प्लॅस्टिक ॲक्शन पार्टनरशीपने राज्य सरकारशी सामंजस्य करार केला आहे. २०१८ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने ‘सिंगल यूज’ प्लॅस्टिकला बंदी घातली होती. हा निर्णय घेणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य होते. विकास व वातावरण बदलाचे संतुलन राखणारी धोरणे महाराष्ट्र सरकारने आखली आहेत. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या ग्लोबल प्लॅस्टिक ॲक्शन पार्टनरसोबत करार करणारे महाराष्ट्र हे पहिलेच राज्य ठरले आहे.
एमआयडीसीचे सीईओ पी. अनबगलगन म्हणाले की, राज्य सरकारने गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.०’ प्रोग्राम तयार केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली १.८९ लाख कोटी रुपयांची नवीन गुंतवणूक राज्याने आकर्षित केली आहे. जागतिक आर्थिक परिषदेत ‘मॅग्नेटिक महाराष्ट्र २.० ’ची १० व्या आवृत्तीची अंमलबजावणी करण्याचे नियोजन एमआयडीसीने केले आहे.