मुंबई : जीएसटी विभागाने मोठ्या बिल्डरना जीएसटी भरण्याच्या नोटिसा पाठवल्या आहेत. समूह बांधकाम कंपन्या आणि त्यांच्या संयुक्त भागीदार कंपन्यांतील आर्थिक व्यवहारावर जीएसटी भरा, अशा नोटिसा दिल्या आहेत. त्यामुळे जीएसटी वाढवून देण्याची वेळ आली तरी तो घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकाकडूनच वसूल केला जाणार असल्याने मुंबईत घरांच्या किमती वाढण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने बांधकाम क्षेत्रातील करांचे जाळे अधिक विस्तृत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. बिल्डिंग व्यवसायातील मुख्य कंपनी उपकंपनी व संयुक्त भागीदारांकडून रॉयल्टी आकारते. त्यावरील जीएसटी भरला जात नाही. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रातील कंपन्यांची चौकशी करण्याचे कर अधिकाऱ्यांनी ठरवले आहे.
वरिष्ठ जीएसटी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, व्यवस्थापन सेवांसाठी शुल्क आणि ब्रँड नावाच्या वापरासाठी आकारली जाणारी रॉयल्टी बहुतेक सेवांसाठी जीएसटी श्रेणीअंतर्गत १८ टक्के दराने करपात्र असलेल्या सेवांपैकी एक आहेत. मुख्य कंपन्यांकडून त्यांच्या समूहातील विशेष कंपन्यांकडून ब्रँडनेम वापरासाठी शुल्क आकारणी केली जाते. या रकमेला जीएसटी लागू होतो, असे जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाने सांगितले.
बांधकाम क्षेत्रात आंतरसमूह व आंतरसंयुक्त व्यवहार हे कायम होत असतात. परिचलन धोरण व रोख व्यवस्थापन हेही जीएसटी गुप्तचर महासंचालनालयाच्या नजरेत आले आहेत. संयुक्त भागीदारीत मोठे विकासक हे ७ ते ८ टक्के व्यवस्थापन शुल्क आकारतात. हे शुल्क बांधकाम व्यवस्थापन व विविध मान्यता आदींसाठी घेतले जाते. तसेच १२ ते १५ टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त शुल्क विकासकाला आकारले जाते.
जीएसटीची मागणी झाल्याने मुंबई प्रादेशिक क्षेत्रातील घरांच्या किमती आणखीन वाढणार आहेत. कारण विकासक हा करांचा बोजा अखेर खरेदीदारांच्या डोक्यावर मारणार आहेत. कारण निवासी प्रकल्पांसाठी इनपूट टॅक्स क्रेडिट ही सुविधा उपलब्ध नाही.
मालाड व वसईत मोठे बिल्डर विवेक अब्रोल यांचे प्रकल्प सुरू आहेत. बांधकाम कंपन्या या विशेष कंपन्या (एसपीव्ही) या मॉडेलवर आधारित काम करतात. प्रत्येक प्रकल्पासाठी त्यांची विशेष कंपनी असते. आता जीएसटी विभाग प्रत्येक विशेष कंपनीला मुख्य कंपनीचा लोगो व ब्रँडनेम वापरल्याबद्दल जीएसटी आकारणार आहे, असे विवेक अब्रोल यांनी सांगितले.
प्रीमियम घरांना ५ टक्के अधिक कर
बांधकाम व्यावसायिक विवेक अब्रोल म्हणाले की, ‘‘बांधकाम सुरू असलेल्या मालमत्तांची खरेदी केल्यास त्याच्यावर इनपूट टॅक्स क्रेडिटचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे खरेदी करणाऱ्यांना जीएसटी भरावा लागणार आहे. किफायतशीर घरांसाठी एक टक्का, तर प्रीमियम घरांसाठी ५ टक्के अधिक पैसे भरतात.