मुंबई : ग्रामपंचायत निवडणुकीत केलेल्या खर्चाचा तपशील निवडणूक आयोगाकडे सादर न करता न्यायालयात धाव घेऊन दिशाभूल करणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना हायकोर्टाने चांगलाच दणका दिला. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने कोणत्याही स्थानिक स्वराज्य संस्थांची निवडणूक लढविणाऱ्या उमेदवाराने निवडणुकीच्यावेळी केलेला जमाखर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारकच आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा देताना गडहिंग्लज तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीच्या दोघा सदस्यांच्या अपात्रतेच्या कारवाईवर शिक्कामोर्तब करत याचिका फेटाळून लावली.
गडहिंग्लज तालुक्यातील एका ग्रामपंचायतीची निवडणूक लढलेल्या नऊ पैकी दोन सदस्यांना विहित नमुन्यामध्ये आणि विहित मुदतीत निवडणुकीतील खर्चाचा हिशोब निवडणूक आयोगाकडे सादर करणे बंधनकारक होते. मात्र त्यांनी तसा तपशील आयोगाकडे सादर केला नाही. याची कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: दखल घेऊन दोघा सदस्यांना नोटीस बजावून वैयक्तिक हजर राहून म्हणणे मांडण्याची सूचना केली. मात्र त्यानंतरही दोघे हजर न राहिल्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांना अपात्र ठरवले. त्याविरोधात या दोन सदस्यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेत याचिका दाखल केली.
यावेळी याचिकाकर्त्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांनी आम्हाला कुठलीही नोटीस तसेच सुनावणी न घेता ग्रामपंचायत सदस्यपदावरून अपात्र ठरवण्याचा निर्णय घेतला, असा दावा केला. जिल्हाधिकाऱ्यांनी खर्चाचा हिशोब विहित नमुन्यामध्ये आणि विहित मुदतीत आयोगाकडे सादर केला नसल्याचे दिलेले कारण हे चुकीची आहे, असेही स्पष्ट केले.
यावर निवडणूक आयोगाच्यावतीने अ‍ॅड. सचिंद्र शेट्ये तर कोल्हापूर जिल्हाधिकाऱ्यांतर्फे सहाय्यक सरकारी वकील अ‍ॅड. मोनाली ठाकूर यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. महाराष्ट्र ग्रामपंचायत कायद्याच्या कलम १५(ब) च्या तरतुदीकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधताना याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात येण्याआधी अपात्रतेच्या कारवाईविरोधात निवडणूक आयोगाकडे विशेष अर्ज करून दाद मागितली नसल्याचे खंडपीठाच्या निर्दशनास आणून दिले. याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेतली आणि ग्रामपंचायतीच्या दोघा सदस्यांची याचिका फेटाळून लावली. त्यानंतर याचिकाकर्त्यांनी निवडणुक आयोगाकडे दाद मागण्याचा पर्यायी मार्ग अवलंबण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली.
याचिकाकर्त्यांचा खोटारडेपणा उघड
जिल्हाधिकाऱ्यांनी नोटीस अथवा आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची संधी दिली नसल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकाकर्त्याच्या खोटारडेपणाचा भांडाफोड जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रतिज्ञापत्र साादर करून केला. त्यांना पाटविलेल्या नोटीसा आणि याचिकाकर्त्यांना ती मिळल्याचा तपशीलच त्यांनी न्यायालयात सादर केला.