मुंबई : संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या वन क्षेत्रात वर्षानुवर्षे राहणाऱ्या झोपडीधारकांना मंगळवारी उच्च न्यायालयाने चांगलेच धारेवर धरले. ‘नॅशनल पार्कमध्ये राहता, स्वतःला जंगली प्राणी समजता काय?’ असा सवाल करीत मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने, ‘तुम्हाला जंगलात राहण्याचा अधिकार नाही, तातडीने जंगल खाली करावे लागेल’, असे खडेबोल याचिकाकर्त्यांना सुनावले.
गोरेगाव, मालाड, भांडुप, येऊरपर्यंत विस्तारलेल्या नॅशनल पार्कच्या वन क्षेत्रातील झोपड्यांमध्ये राहणाऱ्या १६,८०० कुटुंबांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नाकडे लक्ष वेधत ‘सम्यक जनहित सेवा संस्थे’ने उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर मंगळवारी सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्या संस्थेच्या वतीने अॅड. के. के. तिवारी यांनी नॅशनल पार्कमधील १६ हजारांहून अधिक झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनाबाबत सरकारला निर्देश देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. त्यावर खंडपीठाने पुढील युक्तिवाद ऐकण्यापूर्वीच याचिकाकर्त्यांना चांगलेच धारेवर धरले. ‘हे वनक्षेत्र आहे, त्यावर जंगली प्राण्यांचा हक्क आहे. त्यांच्या हद्दीत तुम्ही राहता. तुम्ही स्वत:ला जंगली प्राणी समजता काय? तुम्ही तातडीने ही जागा खाली करा’, असा तोंडी आदेश खंडपीठाने दिला.
सुनावणी दोन आठवडे तहकूब
यावेळी सम्यक जनहित सेवा संस्थेच्या वकिलांनी खंडपीठाला आपली सविस्तर बाजू ऐकून घेण्याची विनंती केली, तर राज्य सरकारने भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी वेळ मागितला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेची सुनावणी दोन आठवडे तहकूब ठेवली.