मुंबई : अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. नरेंद्र दाभोलकर यांच्या हत्या प्रकरणी तीन आरोपींची निर्दोष मुक्तता करण्याच्या सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला दाभोलकर यांच्या कुटुंबीयांनी आव्हान दिलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने निर्दोष सुटका करण्यात आलेल्या आरोपींबरोबरच सीबीआयला नोटीस जारी करत सुनावणी २३ सप्टेंबरला निश्चित केली.

डॉ. नरेंद्र दाभोलकरांची २० ऑगस्ट २०१३ रोजी गोळी झाडून हत्या करण्यात आली. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने तपास करून डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि कार्यकर्ता विक्रम भावे, सचिन अंदुरे व शरद कळसकर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल करून आरोपपत्र दाखल केले. या खटल्याची सुनावणी पुणे सत्र न्यायालयाचे विशेष न्यायाधीश पी. पी. जाधव यांच्या समोर झाल्यानंतर न्यायालयाने डॉ. वीरेंद्रसिंह तावडे, वकील संजीव पुनाळेकर आणि विक्रम भावे यांची निर्दोष सुटका केली. तर सचिन अंदुरे आणि शरद कळसकर यांना हत्येप्रकरणी दोषी ठरवत जन्मठेपेची शिक्षा ठोठावली. दोषी ठरविण्यात आलेल्या आरोपींनी पुणे सत्र न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात अपील दाखल केले. तर मुक्ता दाभोलकर यांनी आरोपींच्या सुटकेविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर प्राथमिक सुनावणी झाली. दाभोलकर यांची हत्या पूर्वनियोजित होती. तसेच यासाठी कट रचण्यात आला होता. याकडे याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ॲड. नेवगी यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.