मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी आझाद मैदानावर ठिय्या मांडून उपोषणाला बसलेल्या मनोज जरांगे-पाटील यांना उच्च न्यायालयाने तूर्तास दिलासा दिला. प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारच्या कार्यपद्धतीवर संताप व्यक्त करत जरांगे-पाटील यांना बुधवारी दुपारी १ वाजण्यापूर्वी आझाद मैदान रिकामी करून देण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी बुधवारी १ वाजता निश्चित केली.
मराठा आरक्षण आंदोलनासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर मंगळवारी पुन्हा एकदा प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडापीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी खंडपीठाने सकाळच्या सत्रात राज्य सरकार कारभारावरही ताशेरे ओढले. आंदोलकांविषयी नाराजी व्यक्त केली.
यावेळी मनोज जरांगे यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड. सतीश मानेशिंदे यांनी सुरुवातीलाच मराठा आंदोलकांच्या कृतीबद्दल माफी मागितली. मुंबईत निदर्शने करण्यासाठी आलेल्या लोकांचा नागरिकांना कोणतीही गैरसोय करण्याचा हेतू नव्हता.
निदर्शकांसाठी पाणी, शौचालये आणि इतर सुविधांची योग्य व्यवस्था करण्यात आली नव्हती. यामुळे ही परिस्थिती उद्भवली. त्यानंतर न्यायालयाच्या आदेशानुसार रस्ते मोकळे करण्यात आले आहेत आणि निदर्शकांची वाहनेही मुंबईहून निघून गेली आहेत. तसेच या ठिकाणी निदर्शने करण्याची परवानगी मागण्यासाठी नवीन अर्ज दाखल करण्यासाठी योग्य पावले उचलण्यात आल्याची माहिती दिली. यानंतरही खंडपीठाने मराठा आंदोलकांना दिलासा देण्यास नकार दिला. आम्हाला आता कारणे सांगू नका. आम्हाला सगळं सुरळीत हवे आहे. अन्यथा आम्ही स्वतः रस्त्यावर जाऊन परिस्थितीचा आढावा घेऊ. दीड तासात आझाद मैदान खाली करा. नाही तरी आम्ही कारवाई करणार कायद्यात जे काही आहे त्यानुसार आम्ही कारवाई करणार, कोर्टाच्या अवमान केला तर कारवाई होईल. असे बजावत खंडपीठाने स्पष्ट करून याचिकेची सुनावणी दुसऱ्या सत्रात ३ वाजता निश्चित केली.
दुपारच्या सत्राच्या सुनावणी दरम्यान मुंबई पोलिसांनी आझाद मैदानातील नियुक्त जागा सोडण्याची नोटीस बजावल्याची माहिती देण्यात आली.तर आयोजकांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील ॲड.सतीश मानेशिंदे यांनी सांगितले की जरांगे पाटील यांनी आंदोलनकर्त्यांना कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याचे आवाहन करताना मुंबई सोडण्याचा सल्ला दिला आहे. आम्हाला थोडा वेळ द्या. आम्ही माइक व लाऊडस्पीकरद्वारे आंदोलकांपर्यंत संदेश पोहोचवू.
न्यायालयाने टोचले कान
२४ तास आझाद मैदानात उपोषणाला बसण्याची परवानगी दिलेली असताना तुम्ही कोणत्या अधिकाराने गेल्या चार दिवसांपासून तिथे बसला आहात, असा प्रश्न खंडपीठाने जरांगेंच्या वकिलांना केला.
राज्य सरकार वाट कोणाची पहाते. आतापर्यंत आझाद मैदान रिकामं का करू शकला नाहीत? आंदोलकांना हटवण्यासाठी जरांगेंची मदत तुम्हाला का हवीय?" असे प्रश्न उपस्थित करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला खडे बोल सुनावले आहेत.