मुंबई : दृष्टीहीन विद्यार्थ्याला फिजीओथेरपी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारणारऱ्या महाराष्ट्र राज्य व्यावसायिक थेरपी आणि फिजिओथेरपी परिषदेला मुंबई उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने ज्या लोकांना मदतीची नितांत गरज असते, त्यांना मदत करण्याचे मार्ग शोधण्यासाठी एक समाज व सरकार म्हणून सामूहिक प्रयत्न केला पाहिजे. सरकारने गरजूंना मदतीचा हात पुढे केला पाहिजे, हात झटकू नये, अशा शब्दांत राज्य सरकारला खडेबोल सुनावताना याचिकाकर्त्या दृष्टीहीन विद्यार्थ्याला फिजीओथेरपी अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी परवानगी देण्याचे आदेश दिले.
झील जैन या ४० टक्क्यांपर्यंत दृष्टीदोष असलेल्या विद्यार्थ्याला फिजीओथेरपी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश नाकारण्यात आला. त्याविरोधात विद्यार्थ्याने उच्च न्यायालयात आव्हान देत याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी फिजीओथेरपी परिषदेच्या वतीने याचिकेलाच जोरदार आक्षेप घेतला.
फिजीओथेरपीस्टना ऑपरेशन थिएटर, शस्त्रक्रिया कक्ष, अतिदक्षता विभागामध्ये काम करावे लागते. या पार्श्वभूमीवर फिजिओथेरपीच्या अभ्यासक्रमामध्ये दृष्टिहीन विद्यार्थ्यांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही, याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. खंडपीठाने याची गंभीर दखल घेत परिषदेच्या या या भूमिकेचा चांगलाच समाचार घेतला. नियामक परिषदेच्या दृष्टिकोनावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
बहिष्काराचे आणखी मार्ग शोधणे हे परिषदेचे संवैधानिक कर्तव्य नाही, तर गरजू लोकांच्या मदतीसाठी वेगवेगळे मार्ग शोधणे व त्यासाठी सदैव प्रयत्न राहणे ही सरकारचे कर्तव्य आहे. गरजू लोकांसाठी काही करू शकत नाही, असे सरकारने म्हणता कामा नये, असे खंडपीठाने स्पष्ट करताना 'त्या' दृष्टीहीन विद्यार्थ्याला फिजिओथेरपी अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश देण्याचे आदेश दिले.