मुंबई : राज्याच्या विधि व न्याय विभागाचे सचिव आणि वरिष्ठ विधी सल्लागार दिलीप एस. घुमारे यांना गुरुवारी उच्च न्यायालयाने मोठा दणका दिला. जलदगती न्यायालयांच्या निर्मितीसंदर्भातील प्रकरणात न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने घुमारे यांच्याविरोधात कठोर भूमिका घेत कारणे दाखवा नोटीस बजावली.
महिला आणि लहान मुलींवरील अत्याचाराच्या प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी नवीन जलदगती न्यायालये सुरू करण्यात यावीत, अशी मागणी करीत सामाजिक कार्यकर्ते बिहार दुर्वे यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर राज्य सरकारने १७९ नवीन जलदगती न्यायालयांची माहिती देणारे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले होते. मात्र, ते प्रतिज्ञापत्र खंडपीठाला समाधानकारक वाटले नाही आणि सरकारी वकिलांना त्यातील तफावतींबाबत स्पष्ट उत्तर देता आले नाही.
यावेळी न्यायालयीन कामकाजादरम्यान घुमारे उपस्थित होते. कोर्टाने त्यांना प्रतिज्ञापत्रातील मुद्द्यांवर थेट स्पष्टीकरण विचारले. त्यावर घुमारे यांनी शांततेत उत्तर देण्याऐवजी मोठ्या आवाजात आणि आक्रमकपणे बोलायला सुरूवात केली आणि १७९ जलदगती न्यायालये कार्यान्वित न करण्यासाठी उच्च न्यायालय प्रशासनच जबाबदार असल्याचा आरोप त्यांनी थेट प्रशासनावरच केला. 'न्यायालय प्रशासनामुळेच १७९ पदे भरली गेली नाहीत,' असे ते म्हणाले. घुमारे यांचे हे वर्तन न्यायालयाचा दर्जा आणि अधिकाराला कमी लेखणारे तसेच अवमानकारक असल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
खंडपीठाचा माफी स्वीकारण्यास नकार
‘स्वतः एक वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी असतानाही त्यांचे असे वर्तन अत्यंत धक्कादायक आणि अशोभनीय आहे,’ असे निरीक्षण खंडपीठाने आपल्या निकालपत्रात नोंदवले. दुपारच्या सत्रात राज्याचे महाधिवक्ता डॉ. मिलिंद साठे यांच्यामार्फत घुमारे यांनी न्यायालयाची माफी मागण्याचा प्रयत्न केला; मात्र खंडपीठाने ती स्वीकारण्यास स्पष्ट नकार दिला.