मुंबई : मराठा आरक्षणासंबंधी हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी घेण्यास उच्च न्यायालयाच्या द्विसदस्यीच खंडपीठाने नकार दिला. खंडपीठाने सदस्य असलेल्या न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांनी आपण या याचिकांवर सुनावणी घेऊ शकत नाही, असे सांगितले. त्यानंतर खंडपीठाने कोणतेही कारण न देता सुनावणीपासून माघार घेतली. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांना आता दुसऱ्या खंडपीठाकडे दाद मागावी लागणार आहे.
मराठा समाजाच्या नागरिकांना आरक्षणासाठी कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाला अनेक याचिकांद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. त्या विविध याचिका सोमवारी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती संदेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी आल्या. यावेळी न्यायमूर्ती पाटील यांनी याचिकांवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. या याचिका आता मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठासमोर योग्यवेळी सुनावणीसाठी ठेवल्या जातील. दुसरे खंडपीठ निश्चित होणार आहे. कुणबी सेना, महाराष्ट्र माळी समाज महासंघ, अहिर सुवर्णकर समाज संस्था, सदानंद मंडलिक आणि महाराष्ट्र नाभिक महामंडळ यांनी हैदराबाद गॅझेटला आव्हान देत याचिका दाखल केल्या आहेत. मराठा समाजातील बांधवांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा महाराष्ट्र सरकारचा निर्णय मनमानी, असंवैधानिक आणि कायद्याने अयोग्य असल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.