मुंबईः पुनर्विकासासाठी कलम ७९ (अ) अंतर्गत विकासक निवड प्रक्रियेत उपनिबंधकाचे 'ना-हरकत प्रमाण पत्र' आवश्यक नसल्याचा, किंबहुना ते बेकायदेशीर असल्याचा सुस्पष्ट निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकताच एका निर्णयाद्वारे दिला आहे.

महाराष्ट्र सहकारी कायद्यातील कलम ७९ (अ) अंतर्गत ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक वा उपनिबंधकांना संस्था विकासक निवडीबाबत गृहसंस्थांना 'ना-हरकत प्रमाणपत्र' देण्याचे कोणतेही अधिकार दिलेले नसल्याचे स्पष्ट करून निबंधक अशाप्रकारे आपल्याच अधिकारात या प्रक्रियेत असा एक नवा स्तर निर्माण करू शकत नाहीत, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाचे न्या. अमित बोरकर यांनी आपल्या १७ ऑक्टोबर २०२५ च्या निर्णयात नोंदवले आहे. (बी. फर्नांडिस आणि इतर विरुध्द उपनिबंधक H (West) Ward आणि इतर)

उच्च न्यायालयाने यानिमित्ताने गृह-संस्थांचे अधिकार आणि निबंधक / उप-निबंधकांचे अधिकार याबाबत सविस्तर ऊहापोह केला आहे. निबंधकांचे /उपनिबंधकांचे अधिकार हे पर्यावेक्षण स्वरुपाचे (supervisory) आणि म्हणूनच मर्यादित स्वरुपाचे असल्याचे स्पष्ट करत विकासक निवडीचे संपूर्ण अधिकार हे गृह-संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेचे आहेत हे अधोरेखित केले आहे.

विशेष सर्वसाधारण सभेत विकासक निवड प्रक्रिया योग्य प्रकारे राबवली जात आहे की नाही, त्यासाठी सभेला आवश्यक ती किमान गणसंख्या आहे की नाही, विकासकाची निवड आणि मतदान प्रक्रिया पारदर्शक आणि मोकळ्या वातावरणात होत आहे की नाही, त्याचे व्हिडिओरेकॉर्डिंग होते आहे की नाही हे बघणे एवढेच निबंधकाचे काम असल्याचे उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. ४ जुलै २०१९ च्या शासन निर्णयात निबंधक अथवा उपनिबंधकांना स्वतःचे स्वेच्छाधिकार वापरण्याचे अथवा 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याचे वा नाकारण्याचे कोणतेही न्यायिक अधिकार दिलेले नसल्याचे उच्च न्यायालयाने या निर्णयात स्पष्ट केले आहे.

या संपूर्ण विषयाची व्याप्ती आणि गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने त्याही पुढे जाऊन या निर्णयाची प्रत सहकार आयुक्तांना आणि सहकार खात्याच्या प्रधान सचिवांना पाठवण्याचे निर्देश दिले असून सहकार आयुक्तांनी एका परिपत्रकाद्वारे उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय सर्व निबंधक / उपनिबंधकांना त्वरीत अवगत करून देऊन 'ना हरकत प्रमाणपत्राची' ही चुकीची आणि बेकायदेशीर प्रथा ताबडतोब बंद करण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. इतकेच नव्हे तर अशा प्रकारे परिपत्रक काढल्याचे उच्च न्यायालयास ६ नोव्हेंबरपर्यंत पुराव्यासह प्रतिज्ञापत्राद्वारे कळवण्याचे निर्देशही सहकार आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.

या ऐतिहासिक निर्णयाचे स्वागत करत असून न्यायमुर्ती अमित बोरकर यांना भ्रष्टाचाराला आळा घालू शकेल अशा या त्यांच्या निर्णयाबद्दल मुंबई ग्राहक पंचायत त्यांना धन्यवाद देत आहे. उच्च न्यायालयाच्या या सुस्पष्ट निर्णयामुळे निबंधक/उपनिबंधकांच्या कार्यालयांत सर्वत्र बोकाळलेल्या आणि राजमान्यता मिळालेल्या भ्रष्टाचाराला आळा बसेल अशी आशाही व्यक्त करत आहे.

विकासक निवड प्रक्रियेत अशा प्रकारचे 'ना हरकत प्रमाणपत्र' देण्याचे उपनिबंधकांचे दर पत्रक हा खुल्या चर्चेचा विषय झाला होता. प्रति सदनिका हा दर १५ हजार ते ५० हजारांपर्यंत असल्याचे बोलले जात होते. सहकारी संस्थांना अशा प्रकारे पैसे देणे शक्य नसल्याने ही वसुली निवड झालेल्या विकासकाकडून करण्यात येत होती. काही कालांतराने उपनिबंधक कार्यालयांना विकासकाच्या निवडीपर्यंत देखील धीर धरवेना आणि त्यातूनच 'Preferred Developer' अशी एक नवी शक्कल लढवली गेली जेणेकरून ७९ (अ) अंतर्गत विशेष सर्वसाधारण सभेसाठी उपनिबंधकांचा प्रतिनिधी नेमण्यापूर्वीच हा मोठा आर्थिक व्यवहार 'प्रिफर्ड डेव्हलपर'तर्फे पार पाडला जात होता. आता या 'ना हरकत प्रमाणपत्रा' बरोबरच 'प्रिफर्ड डेव्हलपर' चे जे भूत उभे केले गेले होते तेही उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे यापुढे गाडले जाईल अशी आशा ग्राहक पंचायतने व्यक्त केली आहे.

यापुढे तरी उपनिबंधकांच्या अशा बेकायदेशीर वसुलींना खतपाणी घालू नका. त्या ऐवजी तो पैसा पुनर्विकासातील गृह-संस्था आणि त्यांच्या सदस्यांना देऊन त्यांचे हित साधा, असे आवाहन उच्च न्यायालयाच्या या सुस्पष्ट निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई ग्राहक पंचायतने नारेडको, एमसीएचआय, क्रेडाई यासारख्या विकासकांच्या संघटनांना कळकळीचे आवाहन केले आहे.

'उपनिबंधकांना त्यांची जागा दाखवून देणारा निर्णय'