मुंबई : सोसायटीच्या पुनर्विकासात विकासकाची निवड करण्यासाठी निविदा जारी करण्यासंबंधी सरकारी निर्णय (जीआर) अनिवार्य नाही. तो केवळ निर्देशात्मक स्वरूपाचा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. राज्य सरकारने यासंदर्भात ४ जुलै २०१९ रोजी जीआर जारी केला होता. तो अनिवार्य नसल्याचे न्यायमूर्ती श्याम सुमन आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मुंबई शहर व उपनगरांतील हजारो इमारतींच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया सुरू आहे. याच पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयाने जुलै २०१९ च्या जीआरसंबंधी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. विकासकाची नियुक्ती करण्यासाठी केवळ निविदा जारी न केल्याने कायद्याच्या उद्देशाचे उल्लंघन झाले आहे, असे होत नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने या मुद्द्यावर विविध निकालांचा संदर्भ दिला आहे.