मुंबई : वस्तू आणि सेवा कराच्या (जीएसटी) आकारणीवरून टीकेचा सामना करीत असलेल्या केंद्र सरकारला उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात चपराक लगावली.
'मॅड ओव्हर डोनट्स' ही साखळी चालवणाऱ्या हिमेश फुड्स कंपनीकडून ५७ कोटी रुपयांचा जीएसटी आणि दंडाची आकारणी करण्यास न्यायालयाने स्थगिती दिली. जीएसटी आकारणीपासून अंतरिम संरक्षण देत न्यायालयाने कंपनीला दिलासा दिला.
केंद्र सरकारच्या धोरणावर तीव्र आक्षेप घेत हिमेश फुड्स कंपनीने न्यायालयात धाव घेतली. कंपनीच्या याचिकेवर न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. आरती साठे यांच्या खंडपीठाने सुनावणी घेतली. २ डिसेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाच्या दुसऱ्या खंडपीठाने अशाच एका प्रकरणात हिंदुस्तान कोका-कोलाला अंतरिम संरक्षण दिले होते. त्याच आदेशानुसार न्या.केंद्र सरकारला चपराक; हिमेश फुड्स कंपनीला दिलासा कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने याचिका दाखल करून घेतल्या आणि संबंधित कारणे दाखवा नोटिशीला स्थगिती दिली.
या निर्णयामुळे हिमेश फुड्स कंपनीला अंतरिम दिलासा मिळाला आहे. खंडपीठाने २६ फेब्रुवारीला इतर समकक्ष याचिकांसोबत हिमेश फुड्स कंपनीची याचिका सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्याचे निर्देश कोर्ट रजिस्ट्रींना दिले आहेत. डोनट्सच्या काऊंटरवरील विक्रीवर रेस्टॉरंट सेवांप्रमाणे ५ टक्के जीएसटी लावावा की सामान्य वस्तूंच्या विक्रीप्रमाणे १८ टक्के जीएसटी लावावा, यावरून कायदेशीर गुंता निर्माण झाला आहे. हिमेश फुड्सला केंद्रीय जीएसटी कायद्याच्या कलम ७४ अंतर्गत कारणे दाखवा नोटीस बजावली.