मुंबई उच्च न्यायालयाने रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना ४२० कोटी रुपयांच्या करचोरीप्रकरणी मोठा दिलासा दिला आहे. १७ नोव्हेंबरपर्यंत अनिल अंबानी यांच्यावर कठोर कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने प्राप्तिकर विभागाला सांगितले आहे.

रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांच्यावर काळा पैसा कायद्यांतर्गत खटला चालवण्याची मागणी करणाऱ्या कारणे दाखवा नोटीसवर १७ नोव्हेंबरपर्यंत कोणतीही सक्तीची कारवाई करू नये, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने सोमवारी प्राप्तिकर विभागाला दिले. ८ ऑगस्ट २०२२ रोजी आयकर विभागाने अंबानींना दोन स्विस बँक खात्यांमध्ये ठेवलेल्या ८१४ कोटींहून अधिक अघोषित पैशांवर ४२० कोटी रुपयांचा कर चुकवल्याबद्दल नोटीस बजावली होती. विभागाने ६३ वर्षीय अनिल अंबानी यांच्यावर जाणूनबुजून करचोरी केल्याचा आरोप ठेवला आहे. असे सांगण्यात येते की, त्यांनी त्यांच्या परदेशी बँक खात्याचा तपशील आणि त्यांच्या आर्थिक हितसंबंधांचा तपशील भारतीय कर अधिकाऱ्यांना उघड केला नाही.

आयकर विभागाच्या सूचनेनुसार, अंबानींवर काळा पैसा (अघोषित परकीय उत्पन्न आणि मालमत्ता) कर कायदा २०१५ च्या कलम ५० आणि ५१ अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, ज्यामध्ये दंडासह कमाल १०वर्षांच्या तुरुंगवासाची तरतूद आहे.

अंबानी यांनी या महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबई उच्च न्यायालयात या नोटिशीला आव्हान दिले होते, ज्यात दावा केला होता की काळा पैसा कायदा २०१५ मध्ये लागू करण्यात आला होता आणि कथित व्यवहार २००६-२००७ आणि २०१०-२०११ च्या मूल्यांकन वर्षांशी संबंधित आहेत. अंबानींची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील रफिक दादा यांनी या कायद्यातील तरतुदींचा पूर्वलक्ष्यी प्रभाव असू शकत नाही, असे म्हणणे मांडले.