मुंबई : औरंगाबाद आणि उस्मानाबाद जिल्ह्यातील महसूल क्षेत्राचा इतिहास सांगू नका. राज्य सरकारने केलेल्या नामांतराविषयी कायद्याच्या मुद्यावर बोला, अशा शब्दांत मुंबई हायकोर्टाने याचिकाकर्त्यांना याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची समज दिली.
नामांतराला आक्षेप घेणाऱ्या याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने आम्हाला इतिहास जाणून घ्यायचा नाही तर नामांतर प्रक्रिया कायदेशीर केली आहे की नाही, हे दाखवून द्या, अशी समज याचिकाकर्त्यांना दिली. गुरुवारी या प्रकरणी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने हायकोर्टाने शुक्रवारी दुपारी अडीज वाजता याप्रकरणाची सुनावणी निश्चित केली.
राज्य सरकारने गेल्या आठवड्यात औरंगाबाद, आणि उस्मानाबाद जिल्हा, महसूल क्षेत्राच्या नामांतराची नव्याने काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणाऱ्या याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. या याचिकांवर मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. युसूफ मुचाला यांनी राज्य सरकारच्या अधिसूचनेलाच आक्षेप घेतला. औरंगाबादच्या इतिहासची पार्श्वभूमी कथन केली. या गावाला तीनशे वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा लाभला आहे. या नावाला कोणाचाही विरोध नसताना राज्य सरकारने नामांतराचा घेतलेला निर्णय हा राजकीयदृष्ट्या प्रेरित असून त्यामुळे धार्मिक आणि जातीय द्वेष वाढेल, असा दावा केला.
कायदेशीर मुद्दे मांडा
यावेळी खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना चांगलीच समज दिली. इतिहास सांगू नका, नियमाबद्दल बोला. राज्य सरकारने योग्यप्रकारे नामांतराची अंमलबजावणी केली आहे की नाही, त्यावर कायदेशीर मुद्दे मांडा, अशा शब्दांतत याचिकाकर्त्यांना समज दिली. गुरुवारी सुनावणी अपूर्ण राहिल्याने खंडपीठाने शुक्रवारी दुपारी अडीच वाजता सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.