मुंबई

वाईट हेतूने मुलीचा हात धरणे विनयभंगच, दिंडोशी सत्र न्यायालयाचा निर्वाळा; आरोपीच्या दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळला

Swapnil S

मुंबई : वाईट हेतूने मुलीचा हात पकडणे हा विनयभंगाचाच गुन्हा आहे, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिंडोशी सत्र न्यायालयाने दिला. न्यायाधीश डी. जी. ढोबळे यांनी आरोपीचा दोषमुक्ततेचा अर्ज फेटाळून लावताना आरोपीने वाईट हेतूने मुलीचा हात पकडल्याचे पुरेसे पुरावे आहेत. त्याआधारे त्याच्याविरुद्ध खटला चालवला पाहिजे, असे निरीक्षण नोंदवले.

कांदिवली पश्चिम येथील आरोपी प्रल्हाद कांबळेने याने कॉलेजला चाललेल्या अल्पवयीन मुलीला रस्त्यात थांबवले आणि हात पकडून 'तू मला आवडतेस' असे म्हटले.

तसेच तिला गिफ्ट देण्याचा प्रयत्न केला. मुलीने मात्र गिफ्ट घेण्यास नकार दिला होता. आरोपीच्या कृत्याची माहिती मिळाल्यानंतर पीडित मुलीच्या आईने पोलीस तक्रार केली. त्याआधारे आरोपी प्रल्हाद कांबळे याच्या विरोधात विलेपार्ले पोलीस ठाण्यात पोक्सो कायदा तसेच भादंवि कलमांन्वये विनयभंगाचा गुन्हा दाखल केला. या खटल्यातून दोषमुक्त करावे, अशी विनंती याने सत्र न्यायालयात अर्ज करून केली होती. या अर्जावर दिंडोशी सत्र न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा दिला. न्यायाधीश डी. जी. ढोबळे यांच्या समोर सुनावणी झाली. यावेळी आरोपीच्या वतीने या गुन्ह्यात नाहक गोवण्यात आल्याचा दावा केला. वाईट हेतू न ठेवता मुलीचा हात पकडणे हा पोक्सो कायद्याच्या कलम ७ नुसार लैंगिक अत्याचाराचा गुन्हा ठरत नाही, असा युक्तिवादही वकिलांनी केला. हा युक्तिवाद अमान्य करीत न्यायालयाने आरोपीचा अर्ज फेटाळला आणि त्याच्याविरुद्ध खटला चालवण्यास मुभा दिली.

न्यायालय म्हणते

पीडित मुलीच्या म्हणण्यानुसार, घटनेच्या दिवशी ती दोन मैत्रिणींसोबत कॉलेजला जात होती. आरोपीने तिला रस्त्यात अडवले व तिचा हात पकडला होता. या प्रकाराबाबत तिचा जबाब तसेच तिच्या मैत्रिणींचा जबाब यात साम्य आहे. त्याआधारे आरोपीविरुद्ध पोक्सो कायदा तसेच भादंवि कलमांतर्गत विनयभंगाचा खटला चालवला जाऊ शकतो. प्रथमदर्शनी भादंवि कलम ३५४-डी, कलम ५०९ व पोक्सो कायद्याच्या कलम १२ अन्वये गुन्हा सिद्ध होत असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

मविआचा तिढा सुटला! २६० जागांवर सहमती; २८ जागांवर रस्सीखेच; १-२ दिवसांत जागावाटप जाहीर होणार

पोलिसांवर हायकोर्ट संतापले; अतिरिक्त पोलीस आयुक्तांना हजर राहण्याचे आदेश

रेल्वे प्रवाशांसाठी महत्त्वाची बातमी; तिकीट आरक्षणाच्या नियमात बदल; १ नोव्हेंबरपासून होणार लागू

Maharastra Assembly Elections 2024: पक्षांतर्गत बंडाळीच्या धोक्यामुळे महायुती, मविआकडून सावध पवित्रा

नागरिकत्व कायद्यातील अनुच्छेद '६ए' वैध; सर्वोच्च न्यायालयाचा बहुमताने निर्वाळा