मुंबई

हॉटेल सिटी किनारा आग प्रकरण; मृतांच्या नातेवाईकांना प्रत्येकी ५० लाखांची भरपाई; उच्च न्यायालयाचा मुंबई महापालिकेला आदेश

२०१५ मध्ये कुर्ला येथील हॉटेल सिटी किनाऱ्यामध्ये लागलेल्या आगीत मृत्यू झालेल्या आठ जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेला दिले. मुंबई महापालिकेला आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात गंभीर अपयशाचा उल्लेखही न्यायालयाने यावेळी केला.

Swapnil S

मुंबई : २०१५ मध्ये कुर्ला येथील हॉटेल सिटी किनाऱ्यामध्ये लागलेल्या आगीत मृत्यू झालेल्या आठ जणांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महापालिकेला दिले. मुंबई महापालिकेला आपल्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यात गंभीर अपयशाचा उल्लेखही न्यायालयाने यावेळी केला.

१६ ऑक्टोबर २०१५ रोजी कुर्ला येथील हॉटेल सिटी किनाऱ्याला लागलेल्या आगीत आठ जणांचा मृत्यू झाला होता. त्यापैकी सातजण १८ ते २० वयोगटातील विद्यार्थी होते, तर आठवा ३१ वर्षीय विरारचा रहिवासी डिझाईन इंजिनिअर होता.

पीडितांच्या पालकांनी लोकायुक्तांच्या फेब्रुवारी २०१७ च्या आदेशाला आव्हान देत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. लोकायुक्तांनी त्यांच्या तक्रारी फेटाळून लावल्या होत्या आणि त्यावेळी केवळ प्रत्येकी १ लाख रुपयांची भरपाई दिली गेली होती. पालिकेने १२ आठवड्यांच्या आत मृतांच्या कुटुंबीयांना प्रत्येकी ५० लाख रुपयांची भरपाई द्यावी, असा आदेश खंडपीठाने दिला.

निष्काळजीपणा हेच कारण

कोर्टाने महापालिकेला जबाबदार धरताना म्हटले की, हॉटेलने परवान्याच्या अटींचा भंग केला होता. विशेषतः एका मजल्यावर स्टोरेज ऐवजी सेवा क्षेत्र चालवण्यात येत होते. याशिवाय हॉटेलकडे अग्निशमन विभागाचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्रही नव्हते. पालिकेकडून दाखवलेला निष्काळजीपणा आणि कायदेशीर जबाबदाऱ्या पार पाडण्याकडे केलेले दुर्लक्ष हेच आगीचे मुख्य कारण आहे.

'वंदे मातरम्' न म्हणणाऱ्यांना शिक्षा नको; धार्मिक कारणास्तव 'वंदे मातरम्' नाकारणाऱ्यांना न्यायालयाचे घटनात्मक संरक्षण

मुख्यमंत्री आजपासून बांधावर! दुष्काळ पाहणीसाठी राज्याच्या दौऱ्यावर; उपाययोजनांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची घोषणा

परतीचा पाऊसही ठरणार अपुरा; दुष्काळाचे संकट अटळ, खरिपाच्या पिकांनाही फारसा दिलासा नाही

Mumbai : रस्त्यांवर फटाके फोडण्यास बंदी; धार्मिक उत्सवांच्या नावाखाली नियमभंग खपवून घेणार नाही - हायकोर्ट

मतदार यादीतील दुरुस्तीसाठी ३० सप्टेंबरपर्यंत संधी