मुंबईला झोपडपट्टीमुक्त करण्याच्या दृष्टीने रखडलेले ‘झोपू’ प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने ‘अभय’ योजना व अन्य उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्याचे ठरवले आहे. याबाबतची सरकारी अधिसूचना महाराष्ट्र सरकारने बुधवारी काढली आहे. ३८० ‘झोपू’ प्रकल्प आर्थिक, प्रक्रिया व नियामकांच्या अडचणींमुळे रखडले आहेत, अशी माहिती गृहनिर्माण विभागाच्या सूत्रांनी दिली.
सरकारच्या अधिसूचनेनुसार, ‘झोपू’ पुनर्वसन योजनेत निविदा प्रक्रिया राबवून नवीन विकासक नेमता येऊ शकेल. त्यामुळे रखडलेल्या ‘झोपू’ योजना अधिक गतीने कार्यान्वित करता येऊ शकतील. या योजनेतील जास्तीत जास्त चटई क्षेत्र ‘परवडणारी घरे’ यांच्या स्वरूपात जो विकासक शासनास हस्तांतरित करेल. त्याची या योजनेत विकासक म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल.
‘अभय’ योजनेतंर्गत आरबीआय व सेबीने मान्यता दिलेल्या वित्तसंस्था हे रखडलेले प्रकल्प उभारण्यास पुढे आल्यास त्यांना मान्यता देण्यात येईल. तसेच या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी ज्यांनी निधी दिलेला आहे, त्यांची सहविकासक म्हणून नोंद घेतली जाईल. तसेच नवीन विकासक नेमताना किंवा वित्तसंस्था नेमताना झोपडपट्टी समितीच्या सर्वसाधारण सभेच्या मंजुरीची गरज नसेल. या वित्तसंस्थांना ५ टक्के अधिमूल्य भरण्याची अट राहणार नाही. यासाठी ‘एसआरए’ने अभय योजनेची जाहिरात वर्तमानपत्रात देणे गरजेचे आहे. त्यातून गृहनिर्माण प्रकल्पांसाठी वित्तसंस्थांकडून अर्ज मागवायचे आहेत. तसेच ‘अभय’ योजनेतंर्गत विकासक व वित्तसंस्थेला त्यांचा प्रकल्प वेळेत पूर्ण करायचा आहे. तसेच झोपडपट्टीवासीयांना घराचे भाडे नियमित द्यायचे आहे.
‘झोपू’ प्रकल्पांना गती
मिळेल - जितेंद्र आव्हाड
राज्याचे गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड म्हणाले की, नवीन अभय योजना व अन्य उपाययोजनांमुळे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लागायला मदत मिळेल. आर्थिक अडचणींमुळे प्रकल्प पूर्ण करू न शकलेल्या विकासकांना अनेक पर्याय मिळतील. त्यामुळे मुंबईत रखडलेल्या ‘झोपू’ प्रकल्पांना गती मिळू शकेल.