मुंबई : सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगातील वेतन विसंगती दूर करणारा अहवाल कामगार संघटनांना न देताच ८ सप्टेंबरला त्याची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. त्याबद्दल कामगार संघटनांनी आक्षेप घेतला आहे. पालिका आयुक्तांकडे अहवालाबाबत चर्चा करण्याची मागणी कामगार संघटनांच्या समन्वय समितीने केली असल्याची माहिती निमंत्रक अॅड. प्रकाश देवदास यांनी दिली.
समन्वय समितीच्या मागणीमुळे वेतन विसंगतीबाबत निवृत्त सनदी अधिकारी रामनाथ झा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने १ सप्टेंबर २०२३ रोजी वेतन विसंगती दूर करण्याबाबतचा शिफारस करणारा अहवाल आयुक्तांना सादर केला आहे. त्यानंतर संपूर्ण अहवालाची प्रत संघटनांना न देता अभियंता संवर्गाबाबतच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्याचे परिपत्रक ८ सप्टेंबर रोजी देण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांच्या अहवालातील शिफारशींबाबत समन्वय समितीशी चर्चा करून काही बाबतीत सुधारणा करून अंमलबजावणी करणे उचित झाले असते, असे अॅड. प्रकाश देवदास यांनी म्हटले आहे.
ग्रेड वेतन हे जुन्या मनपाच्या वेतन श्रेणीतील कमाल टप्पा रक्कमेवर ४० टक्के रक्कमेपेक्षा कमी असू नये. ज्या संवर्गाची मनपा वेतनश्रेणी राज्य शासनातील ५व्या वेतन आयोगानुसार कमी आहे, त्यांना राज्य शासनातील समान संवर्गाचे श्रेणी वेतन देण्यात यावे, ज्या संवर्गाला ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त श्रेणी वेतन दिले आहे, त्या वर्गाला दिलेल्या श्रेणी वेतनाच्या आधारे इतर संवर्गाला श्रेणी वेतन वाढविण्यात यावे. राज्य शासनाच्या नियमाप्रमाणे १ ऑक्टोबर १९९४ पासून कालबद्ध पदोन्नती व १ ऑगस्ट २००१ पासून आश्वासित प्रगती योजना पूर्वलक्षी प्रभावाने देण्यात यावी, वेतन विसंगती निर्मूलन करताना थकबाकी १ जुलै २००५, १ जानेवारी २००६ पासून देण्यात यावी, चतुर्थश्रेणी कामगारांमध्ये एसएससी पास, नापास हा भेदभाव करू नये, परिचारिका वर्गावर वेतन निश्चितीबाबत झालेला अन्याय दूर करण्यात यावा, केंद्र सरकारच्या परिचारिकांना मिळणारे श्रेणी वेतन व सर्व भत्ते देण्यात यावेत, आदी वेतन विसंगती कामगार कर्मचारी अधिकारी संवर्गाच्याबाबतीत अॅड. देवदास यांनी मांडल्या आहेत.