मुंबई : बॅंक ठेवीदारांची फसवणूक आणि वाढत्या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांकडे मुंबई ग्राहक पंचायतीने केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे लक्ष वेधले असून बॅंक ठेवीदारांचे प्रभावी संरक्षण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात बॅंक ठेवींना १०० टक्के विमा कवच देणारी तरतूद करून सुरक्षितता प्रदान करण्याची मागणी मुंबई ग्राहक पंचायतीने केली आहे.
अर्थमंत्र्यांना दिलेल्या एका निवेदनात पंचायतीने एप्रिल ते सप्टेंबर २०२४ या सहा महिन्यात २१ हजार ३६७ कोटी रुपयांची झाल्याच्या रिझर्व्ह बॅंकेच्या आकडेवारीचा हवाला देण्यात आला आहे.
पंचायतीने याबाबत म्हटले आहे की, कोणत्याही बॅंक ठेवीदाराच्या ठेवी सायबर/डिजिटल ठकबाजीने लुबाडल्या गेल्यास त्याला सात दिवसांत त्याची संपूर्ण रक्कम बॅंकेने त्याच्या खात्यात जमा करावी आणि त्यासाठी विशेष विमा कवचाची तरतूद करण्याची मुंबई ग्राहक पंचायतची मागणी आहे.
पंचायतीचे म्हणणे आहे की, बॅंक बुडाल्यावर पाच लाखापर्यतच्या ठेवीच सुरक्षित आहेत. पाच लाखांची ही मर्यादा अन्याय्य आणि अतार्किक असल्याचे प्रतिपादन करत सर्व बॅंकातील सर्व प्रकारच्या ठेवी १०० टक्के सुरक्षित कराव्यात अशीही मागणी अर्थमंत्र्यांकडे केली आहे.
दोन्ही प्रकारच्या विमा योजनांसाठी सोसावा लागणारा विम्याच्या हप्त्यांचा खर्च हा ठेवीदारांनी आजवर दावा न केलेल्या आणि रिझर्व्ह बँकेकडे पडून असलेल्या ७८ हजार कोटी रुपयांच्या ठेवीदारांच्या रकमेतून केल्यास कोणाची हरकत असणार नाही, असेही मुंबई ग्राहक पंचायतीने अर्थमंत्र्यांना सांगितले आहे.