मुंबई: भारत आपल्या देशांतर्गत प्राधान्यक्रम आणि जागतिक आव्हानांची पूर्तता करेल, तसेच आगामी वर्षांमध्ये विकसनशील देशांमधील उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांना आणि कमी उत्पन्न असलेल्या देशांना पाठिंबा देण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावेल, असे प्रतिपादन केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी रविवारी केले.

ते येथे असलेल्या ‘भारतीय तंत्रज्ञान संस्था मुंबई’ (आयआयटी बॉम्बे) येथे आयोजित ‘भारत इनोव्हेट्स डीप-टेक प्री-समिट’मध्ये ते बोलत होते.

ते म्हणाले की, मला पूर्ण विश्वास आहे की, भारत केवळ देशाच्या गरजाच पूर्ण करणार नाही. तर जागतिक आव्हानांचाही सामना करेल. विशेषतः, उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांच्या आणि गरीब देशांच्या कमी खर्चाच्या अर्थव्यवस्थांच्या गरजा भारत आगामी काळात पूर्ण करेल, असे ते म्हणाले.

फ्रान्समध्ये होणाऱ्या 'भारत इनोव्हेट्स २०२६' या कार्यक्रमाची पूर्वतयारी म्हणून आयोजित करण्यात आलेल्या या शिखर परिषदेत, देशभरातून प्राप्त झालेल्या ३ हजाराहून अधिक अर्जांमधून निवडलेल्या १३७ ‘डीप-टेक’ स्टार्ट-अप्सना एकत्र आणण्यात आले. निवडलेले हे स्टार्ट-अप्स फ्रान्समध्ये भारताच्या ‘डीप-टेक’ परिसंस्थेचे प्रतिनिधित्व करतील.

भारताचे प्राधान्य हे शाश्वतता, कृषी, आरोग्यसेवा, उपजीविका आणि उत्पादन क्षेत्रावर असले पाहिजे; तरीही देश 'डीप-टेक' तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ‘उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थे’च्या गरजा पूर्ण करेल, असे प्रधान यांनी नमूद केले.

‘भारत इनोव्हेट्स’ अत्यंत कटिबद्धतेने काम करत आहे. आगामी काळात, ती सामाजिक चळवळ बनेल. ही एक लोकचळवळ बनवली जाईल आणि तिला एक वेगळी ओळख दिली जाईल," असे ते म्हणाले.

२०४७ पर्यंत भारताचे रूपांतर विकसित अर्थव्यवस्थेत झालेच पाहिजे आणि जागतिक स्तरावर १ हजार तंत्रज्ञानांमध्ये नेतृत्व करण्याचे उद्दिष्ट भारताने बाळगले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले. विकसनशील देशांना पाश्चात्य महागडे तंत्रज्ञान परवडणार नाही आणि भारताची अधिक सुलभ व किफायतशीर तांत्रिक उपाययोजना स्वीकारण्यात त्यांची रुची वाढत आहे, असे प्रधान म्हणाले.

ऊर्जा क्षेत्राचे नेतृत्व भारत करेल

आगामी दशकात, ऊर्जा क्षेत्रात भारत नेतृत्वाचे स्थान प्राप्त करेल. आपण जगात एका नव्या परिस्थितीत उभे आहोत. जर आपल्याकडील ६०० दशलक्ष मेट्रिक टन 'बायोमास'चे (जैव-कचऱ्याचे) ऊर्जेमध्ये रूपांतर केले, तर आपण ऊर्जेचे ‘निव्वळ निर्यातदार’ बनू शकतो. हायड्रोजन ऊर्जेच्या क्षेत्रात आव्हाने असली, तरीही भारत या क्षेत्रात जागतिक नेतृत्वाचे स्थान गाठू शकतो," अशी पुस्ती त्यांनी जोडली.