देवश्री भुजबळ / मुंबई

जे सरकारी कर्मचारी वैध अनुसूचित जमातीचे प्रमाणपत्र सादर करण्यात अपयशी ठरतील किंवा ज्यांचे प्रमाणपत्र बोगस आढळेल त्यांना पदच्युत करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले असतानाही राज्य सरकारने अशा कर्मचाऱ्यांना अधिशेष पदांवर समाविष्ट करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला, संरक्षण दिले. यामुळे अनुसूचित जमातीच्या १३० उमेदवारांना मुंबई महानगरपालिकेत नोकरीची संधी गमवावी लागली, असा दावा करून ऑर्गनायझेशन फॉर राइट्स ऑफ ट्रायबल्स (OFROT) या संघटनेने सरकारच्या या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर १८ फेब्रुवारीला सुनावणी होणार आहे.

महापालिकेच्या नोकरभरतीत अनुसूचित जमातीच्या जागा कथितपणे सर्वसामान्य वर्ग किंवा इतर मागासवर्गीय उमेदवारांनी भरल्या होत्या. १३० कर्मचारी, ज्यामध्ये अधिकारीही समाविष्ट होते, त्यांनी अनुसूचित जमातीच्या आरक्षणाखाली नोकऱ्या मिळवल्या होत्या. त्यांना नोकरी लागल्यावर सहा महिन्यांत वैध जात प्रमाणपत्र सादर करणे अपेक्षित होते. मात्र, २०१९ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने त्यांना संरक्षण दिले आणि त्यांना अधिशेष पदांवर समाविष्ट करण्यासाठी शासन निर्णय जारी केला, असे एका पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

हे कर्मचारी आता सेवेतून निवृत्त झाले आहेत आणि त्यांना पेन्शन, भविष्य निर्वाह निधी आणि रजा भत्त्यासह अनेक फायदे मिळाले आहेत. २०२२ मध्ये जारी केलेल्या एका जीआर नुसार, अधिशेष पदांवर समाविष्ट करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांना सर्व सेवाश्रेणी फायदे देण्याचे निर्देश देण्यात आले होते, असे अधिकाऱ्याने सांगितले.

आता असा मुद्दा समोर आला आहे की, या १३० पैकी ५८ कर्मचारी जीआरनुसार अधिशेष पदांवर नियुक्त करण्यात आले नाहीत, ज्यामुळे त्यांचे सेवाश्रेणी फायदे रोखले गेले आहेत. पालिके च्या सामान्य प्रशासन विभागाने राज्य शहरी विकास विभागाकडे फायनल निर्णयासाठी फाइल पाठवली आहे. पुढील ८ ते १० दिवसांत निर्णय अपेक्षित आहे,” असे एका वरिष्ठ पालिका अधिकाऱ्याने सांगितले.

ज्यांनी खऱ्या अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांच्या सरकारी नोकऱ्या हिरावून घेतल्या ते गुन्हेगार आहेत. त्यांना शिक्षा करण्याऐवजी राज्य सरकारने २०१९ मध्ये त्यांना अधिशेष पदांवर समाविष्ट करून आणि २०२२ मध्ये सेवाश्रेणी फायदे देऊन संरक्षण दिले आहे. हे अनुसूचित जमातींवरील अन्याय आहे.

- राजेंद्र मोरास्कोळे, याचिकाकर्ता