मुंबई : निवडलेल्या सर्व बँकांकडून दरपत्रिका मागवून अधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये यापूर्वी मुदतठेवीची गुंतवणूक करत असे. राज्य सरकारकडून २०१९ मध्ये राष्ट्रीयकृत बँकांच्या १५ टक्के नक्त मूल्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक न करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना प्राप्त झाल्या आहेत; मात्र असे असले तरी पालिकेच्या गुंतवणुकीची एकूण व्याप्ती लक्षात घेता स्पर्धात्मक व्याजदर मिळण्यासाठी ही गुंतवणूक बँकांच्या १५ टक्के नक्त मूल्यापर्यंत न करता राष्ट्रीयकृत बँकांच्या २५ टक्के नक्त मूल्यापर्यंत गुंतवणूक केली जात असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
विकासकामे, कंत्राटदारांच्या अनामत रकमांचा परतावा, बेस्टला देण्यात येत असलेले अनुदान यासाठी गेल्या काही वर्षांत पालिकेच्या मुदतठेवींना प्रशासनाने हात घातला आहे. वर्षभरापूर्वी सुमारे ९२ हजार कोटींवर पोहोचलेल्या मुदतठेवी नोव्हेंबर २०२३ अखेरीस ८४ हजार कोटींवर आल्या आहेत. मुदतठेवीत होणाऱ्या या घटीमुळे राजकीय पक्षांकडून टीका केली जाते आहे. एकीकडे मुदतठेवीत काही प्रमाणात घट झाली असली तरी दुसरीकडे अधिक व्याजदर देणाऱ्या बँकांमध्ये त्या ठेवण्यात आल्याने ठेवींच्या रकमांमध्ये चांगली वाढ होत असल्याचे पालिका प्रशासनाने नमुद केले आहे.
गुंतवणुकीबाबत मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, १८८८ च्या कलम १२२(२) नुसार पालिकेच्या अधिशेष रकमेच्या गुंतवणुकीसाठी स्थायी समितीने २८ जुलै १९९९ रोजी ठराव केला आहे. हा ठराव क्रमांक १२७ आणि २८ सप्टेंबर १९९९च्या ठराव क्रमांक २४६ अन्वये निवडलेल्या सर्व बँकांकडून दरपत्रिका मागवून अधिकतम व्याज दर देणाऱ्या बँकांकडील मुदतठेवीत गुंतवणूक करण्यात येत असे. मात्र २०१२, २०१५ आणि २०१९ च्या शासन निर्णयानुसार राष्ट्रीयकृत बँकाच्या १५ टक्के नक्त मूल्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक न करण्याच्या मार्गदर्शक सूचना पालिकेला देण्यात आल्या आहेत. पालिकेची कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक आणि मिळणारा अधिकचा व्याजदर यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांच्या २५ टक्के नक्त मूल्यापर्यंतच्या दरपत्रिका पाहून अधिशेष रकमेची गुंतवणूक करण्यासाठी पालिका आयुक्तांनी यांनी १५ मे २०२३ अन्वये मान्यता दिली आहे.
उच्च व्याजासाठी १० हजार कोटी हस्तांतरित
गुंतवणुकीबाबत उच्च व्याजदराचा फायदा घेण्यासाठी अर्थसंकल्प 'अ' कडून अर्थसंकल्प 'ग' कडे एकूण १० हजार कोटींहून अधिक रक्कम हस्तांतरित करण्यात आली आहे, अशी माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे.