File 
मुंबई

वरळी कोळीवाड्यातील नागरिकांना न्याय ; कोस्टल रोड संदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ग्वाही

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात तत्काळ एका समितीचीही स्थापना केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत स्थानिक मच्छीमार समितीची बैठकही झाली

प्रतिनिधी

वरळी कोळीवाड्यातील मच्छीमार बांधव हे स्थानिक आहेत. आमच्या सरकारने कायम सर्वसामान्यांच्याच हिताचे निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे वरळी कोळीवाड्यानजीकच्या कोस्टल रोडच्या बांधकामामुळे स्थानिक मच्छीमारांच्या जीवनावर परिणाम होऊ नये, यासाठी दोन खांबांमधील अंतर ६० मीटरवरून १२० मीटर करण्यात येईल. त्यासाठी ६५० कोटींचा वाढीव खर्च होणार आहे. अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामुळे वाढणारा कालावधी युद्धपातळीवर कार्य करून भरून काढण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्पष्ट केले.

कोस्टल रोडच्या बांधकामासंदर्भात वरळी कोळीवाड्यातील स्थानिक नागरिकांनी काही प्रश्न उपस्थित केले होते. मच्छीमारीला अडचण येऊ नये, यासाठी कोस्टल रोडच्या दोन खांबांमधील अंतर वाढवावे. खांब क्रमांक ७ आणि ९ दरम्यानचा खांब क्रमांक ८ हटवावा, अशी त्यांची मागणी होती. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यासंदर्भात तत्काळ एका समितीचीही स्थापना केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत स्थानिक मच्छीमार समितीची बैठकही झाली. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, तसेच महापालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल देखील या बैठकीस उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर माहिती देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘आमच्या सरकारने सातत्याने सर्वसामान्यांना न्याय देण्याची भूमिका घेतली आहे. त्यानुसार वरळी कोळीवाड्यातील नागरिकांनाही न्याय देण्यात येईल. दोन खांबांमधील अंतर १२० मीटर करण्यात येणार आहे. सध्या तिथले सत्तर टक्के काम पूर्ण झाले आहे. मात्र, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर त्यासाठी आता करण्यात येईल. यामुळे प्रकल्पाचा खर्च ६५० कोटींनी वाढणार आहे. हा वाढीव खर्चही करण्यात येईल. युदधपातळीवर हे काम पूर्ण करण्यात येणार असल्याचेही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले. कोळीवाडयांचा विकास तसेच सुशोभीकरण देखील करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले.

नळाला पाणी नाही, पण बिल वाढले! पहिल्याच महासभेत उल्हासनगरकरांना पाणीपट्टीचा झटका

जाधवजी मॅन्शन बहुमजली इमारतीवर टांगती तलवार; निर्धारित उंचीपेक्षा उभारलेले वरचे मजले पाडावे लागतील, हायकोर्टाचा इशारा

तात्पुरत्या स्वरूपात कामावर ठेवलेला चालक 'कर्मचारी'च; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निकाल

MPSC च्या राज्यसेवांमध्ये ४८४ जागांची वाढ? खासदार ओमप्रकाश राजे निंबाळकर यांची मुख्यमंत्री फडणवीसांकडे मागणी

रायगड जिल्हा परिषदेचे भवितव्य गोव्यात ठरणार; भाजप-राष्ट्रवादीच्या नवनिर्वाचित सदस्यांचा फोटो व्हायरल