मुंबई

Khichadi Scam Case : ठाकरे गटाच्या अडचणीत वाढल्या ; कथित बॉडी बॅग नंतर खिचडी घोटाळ्यात होणार 'या' नेत्याची चौकशी

खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात ठाकरे गटाचे नेते अमोल किर्तीकर यांची देखील चौकशी केली जाणार आहे.

नवशक्ती Web Desk

ठाकरे गटाच्या अडचणी काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नाही. कथित बॉडी बँग घोटाळा प्रकरणानंतर आता मुंबई महापालिकेतील(BMC) खिचडी घोटाळा प्रकरणात(Khichadi Scam Case) मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने(Mumbai Economic Offenses Branch) गुन्हा दाखल केला आहे. त्यामुळे ठाकरे गटाच्या अडचणी पुन्हा वाढण्याची शक्यता आहे. खिचडी घोटाळ्याप्रकरणी काही जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. यात ठाकरे गटाचे नेते अमोल किर्तीकर यांची देखील चौकशी केली जाणार आहे.

कथित बॉडी बॅग घोटाळ्यात आधीच ठाकरे गटाच्या काही नेत्यांची चौकशी सुरु आहे. तसंच काहींवर कारवाई करण्यात आली होती. अशात आता खिचडी घोटाळ्यामुळे पुन्हा ठाकरे गट अडचणीत सापडण्याची शक्यता आहे. ठाकरे गटातून शिंदे गटात गेलेले खासदार गजानन किर्तीकर यांचे पुत्र अमोल किर्तीकर यांची चौकशी केली जाणार आहे. गेल्या काही दिवसांपासून ठाकरे गटाच्या पदाधिकाऱ्यांच्या चौकशा सुरु आहेत. अशात अमोल किर्तीकरांच्या रुपाने ठाकरेंचा आणखी एक मोहरा चौकशीच्या भोवऱ्यात अडकला असल्याचं समोर आलं आहे.

मुंबई महापालिकेने कथिक खिचडी घोटाळा प्रकरणात मुंबई आर्थिक गुन्हे शाखेने गुन्हा दाखल केला असून या प्रकरणी संजय राऊत यांचे निकटवर्तीय सुजीत पाटकर, सुनिल बाळा कदम, तत्कालीन सहआयुक्त, नियोजन, बीएमसी, सह्याद्री रिफ्रेशमेंटचे राजीव साळूंखे फोर्सवन मल्टी सर्विसेसचे भागीदार आणि कर्मचारी, स्नेहा कॅटर्सने भागीदार आणि इतर बीएमसी अधिकाऱ्यांसह संबंधितांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

काय आहे खिचडी घोटाळा ?

मुंबई महापालिकेचा कोरोना काळाथील कथित बॉडी बॅग घोटाळा चर्चेत असताना आता खिचडी घोटाळा या नव्या घोटाळा प्रकरणात कारवाई सुरु झाली आहे. गरिब मायग्रेन कामगारांसाठी, ज्यांचे स्वत:चे मुंबईत घर नाही. त्यांना लॉकडाऊन काळात जेवणाची व्यवस्था करण्याचा निर्णय तत्कालीन सरकारनं घेतला होता. त्याला भारत सरकारनेही समर्थन दिलं होतं. या मायग्रेन कामगारांना खिचडी देण्याचं कॉन्ट्रॅक्ट ५२ कंपन्यांना मुंबई महापालिकेने दिलं होतं. यात सुरुवातीला चार महिन्यात ४ कोटी पॅकेट खिचडी वाटण्यात आल्याचं महापालिकेचं म्हणणं आहे. पण यात घोटाळा करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला असल्याने त्याची चौकशी सुरु आहे.

राज्याच्या EV धोरणाला अपवाद! बॉम्बे उच्च न्यायालयातील ६३ न्यायमूर्तींसाठी नवीन पेट्रोल-डिझेल गाड्यांना परवानगी

गणेशोत्सवासाठी एसटीच्या ५ हजार जादा बसेस; कोकणात जाणाऱ्या प्रवाशांना दिलासा

कबुतरखाने तोडण्यास तात्पुरती मनाई; मुंबई उच्च न्यायालयाचे निर्देश

शाडू मातीच्या मूर्ती आता होणार ‘ऑनलाइन’ उपलब्ध; पर्यावरणपूरक गणेशोत्सवासाठी BMC चे विशेष प्रयत्न

गेटवे ऑफ इंडियाजवळ प्रवासी जेट्टीला परवानगी; परिसरात सुविधा पुरवताना खबरदारी घेण्याचे हायकोर्टाचे सरकारला निर्देश