मुंबई

सोशल मीडियाचा गैरवापर; निर्देश देण्याबाबत न्यायालयाने हात झटकले

शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किरण सामंत यांनी सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्याबाबत निर्देश देण्याची केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली.

Swapnil S

मुंबई : शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार किरण सामंत यांनी सोशल मीडियाचा गैरवापर रोखण्याबाबत निर्देश देण्याची केलेली विनंती उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. विनोदी कलाकार तसेच इतर लोकांकडून सोशल मीडियाचा गैरवापर होत असल्याचा दावा करणाऱ्या याचिकेवर निर्देश देऊ शकत नाही, याचिकाकर्त्याने इतर पर्यायांचा अवलंब करावा, असा सल्ला देत मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने याचिका निकाली काढली.

किरण सामंत यांच्या याचिकेवर बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. किरण सामंत यांनी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कंटेंट क्रिएटर्स आणि विनोदी कलाकारांना सोशल मीडियात पोस्ट करण्यासंदर्भात काही निर्बंध घालून देण्याची मागणी याचिकेतून केली होती. ही मागणी खंडपीठाने अमान्य केली.

सोशल मीडियातील आक्षेपार्ह मजकूर वा इतर साहित्य रोखण्याबाबत २००९ च्या माहिती तंत्रज्ञान कायद्याअंतर्गत प्रभावी पर्याय उपलब्ध आहेत. असे असताना सोशल मीडिया अर्थात डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा गैरवापर रोखण्याची किरकोळ विनंती केली आहे. अशा सामान्य विनंतीवर आम्ही निर्देश देऊ शकत नाही. याचिकाकर्त्यांनी उपलब्ध असलेल्या इतर पर्यायांचा अवलंब करावा, असे नमूद करीत खंडपीठाने किरण सामंत यांची जनहित याचिका निकाली काढली.

याचिकाकर्त्यांचा दावा

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली सोशल मीडियावर पोस्ट करणारे लोक अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व्यापारीकरण करून पैसे उकळत आहेत, असा दावा करीत किरण सामंत यांनी स्टॅन्ड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांच्या मागील व्हिडिओंचा संदर्भ दिला. तथापि, सामंत यांच्यातर्फे ज्येष्ठ वकील दारियस खंबाटा यांनी केलेला दावा मान्य करण्यास खंडपीठाने स्पष्ट नकार दिला.

NEET पुनर्परीक्षेपूर्वी Telegram वरील बंदी कायम; दिल्ली उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली

उरण तालुक्यात भीषण पाणीटंचाई; रानसई आणि पुनाडे धरणांनी गाठला तळ, अनेक गावांना १२ ते १५ दिवसांआड पाणी

Kalyan-Dombivli : अतिधोकादायक इमारतीतच KDMC चा आपत्कालीन कक्ष; कर्मचाऱ्यांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

Pune : धरणांत १४ टक्के पाणीसाठा; पुणे जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचे हाल होणार

सायबांच्या वाहनांना रेड कार्पेट! ब्रिटनच्या वाहनांना भारतात सवलत