मुंबई : मुंबईतील ऐतिहासिक छत्रपती शिवाजी महाराज मासळी मंडईचे स्थलांतर करण्याच्या महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात कोळी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. मंगळवार, २२ जुलै रोजी सकाळी क्रॉफर्ड मार्केट ते महापालिका मुख्यालयावर मच्छिमारांचा ‘जनआक्रोश मोर्चा’ निघणार असून, यामध्ये राज्यभरातून हजारो मच्छिमार सहभागी होणार आहेत. दरम्यान, सोमवारी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीने पालिका मुख्यालय परिसरात आंदोलन करून प्रशासनाचे लक्ष वेधले.
मंडई स्थलांतर करण्याच्या विरोधात कोळी समाजाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. २२ जुलैच्या आंदोलनापूर्वी सोमवारी संघटनांनी आंदोलन केले. अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समिती, दि मुंबई फ्रेश फिश असोसिएशन, मुंबई जिल्हा कोळी महिला विविध कार्यकारी सहकारी संस्था, शाश्वत कोकण परिषद आदी संघटनांचे पदाधिकारी यावेळी उपस्थित होते. २२ जुलै रोजी महापालिकेवर कोळी वादळ धडकणार, असा इशाराही समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी दिला आहे.
१९७१ पासून मासळी व्यवसायाचे आर्थिक केंद्र असलेल्या या मंडईत दरवर्षी दोन हजार कोटी रुपयांची उलाढाल होते. या ठिकाणी संपूर्ण कोकण किनारपट्टीपासून वसई, वर्सोवा, रायगड, रत्नागिरी ते मालवणपर्यंतचे मासळी उत्पादक विक्रीसाठी येतात. मात्र, पालिकेच्या चुकीच्या धोरणांमुळे ही मंडई संकटात सापडली असून, एका खासगी विकासकाला नाममात्र भाड्यावर भूखंड बहाल करून कोळी समाजाचा व्यवसाय उध्वस्त करण्याचा आरोप मच्छिमार कृती समितीने केला आहे.
या भूखंडाचे आरक्षण रद्द करून ‘आवा डेव्हलपर’ या कंपनीला ३० वर्षांसाठी ३६९ कोटी रुपयांना आणि पुढील ३० वर्षांसाठी केवळ १ ते १००१ रुपयांमध्ये भाडेपट्ट्यावर दिल्याचा आरोप ‘दि मुंबई फ्रेश फिश असोसिएशन’चे अध्यक्ष व माथाडी नेते बळवंतराव पवार यांनी केला आहे.
भूखंड मिळेपर्यंत आंदोलन सुरूच राहणार
हा भूखंड ४०० कोटींना कोळी समाजालाच द्यावा, अशी मागणी करत जोपर्यंत हा हक्काचा भूखंड मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील, असा इशारा मच्छिमारांनी दिला आहे. “एका बड्या व्यावसायिकाच्या फायद्यासाठी हजारो भूमिपुत्रांच्या पोटावर लाथ मारली जात आहे, हे खपवून घेतले जाणार नाही,” असे म्हणत महिला अध्यक्षा नयना पाटील यांनी धोरणाचा निषेध केला.
स्थलांतराला विरोध
महापालिकेने याआधी कोळी समाजाला महात्मा फुले मंडईत आंतरराष्ट्रीय दर्जाची मासळी मार्केट उभारण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु सध्या तेथील बांधकाम फक्त ४० टक्के पूर्ण झाले असून, व्यापाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात फुटपाथवर व्यवसाय करण्यास प्रवृत्त केले जात आहे, असा आरोप सरचिटणीस संजय कोळी यांनी केला. कोळी महिलांचा उदरनिर्वाहही धोक्यात आल्याचे स्पष्ट करत बेलासिस ब्रिजमुळे बाधित झालेल्या महिलांसाठी नव्याने परवाने जारी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.