मुंबई मराठी माणसांची अशी ओरड नेहमीच सर्वपक्षीय नेत्यांकडून होत असते. मराठी आमची मातृभाषा असे, म्हणत नेते मंडळी स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात धन्यता मानतात. मुंबई महापालिकेत चार दशकांहून अधिक शिवसेनेची सत्ता असून २०१९ पूर्वी भाजपही पालिकेतील सत्तेचा वाटेकरी होता. मुंबईत गेल्या १० वर्षांत तब्बल ११३ मराठी शाळा बंद पडल्या. शाळा बंद पडण्यामागे विद्यार्थ्यांची पटसंख्या कमी हे असेलही. पण मराठी शाळांचा दर्जा उंचावेल व मराठी शाळांतील विद्यार्थ्यांची पटसंख्या वाढेल, यासाठी शिवसेना असो वा भाजप दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी काय केले, तर अर्थपूर्ण राजकारणापुढे दोन्ही पक्षांच्या नेत्यांनी राजकीय पोळी भाजून घेतली. २४ तास पाणी, दर्जेदार आरोग्य सेवा, खड्डेमुक्त रस्ते, पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती थांबवत शिक्षणाचा दर्जा वाढवणे, या गोष्टींची अंमलबजावणी करणे मुंबई महापालिका प्रशासनाची जबाबदारीच आहे. तर पालिका प्रशासनाच्या कामकाजावर लक्ष ठेवत त्या सुविधा करदात्या मुंबईकरांना मिळतात का, हे पहाणे सत्ताधारी पक्षाचे कर्तव्य आहे. तर पालिका प्रशासन व सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यपद्धतीवर नजर ठेवत सुविधा मुंबईकरांपर्यत पोहोचत नसतील, त्याविरोधात आवाज उठवणे विरोधी पक्षाची जबाबदारी आहे. मात्र काही करुन दाखवण्याची इच्छाशक्तीच नेते मंडळींमध्ये नसल्याने मुंबईकरांना आजही सुविधांची प्रतिक्षा करावी लागते, ही मोठी शोकांतिका आहे.
मुंबई महापालिकेसह बेस्ट उपक्रमातही शिवसेनेचेच चार दशकांहुन अधिक वर्चस्व आहे. परंतु या चार दशकात बेस्टचे चाक आर्थिक कोडींत अधिकच रुतत चालेले आहे. बेस्ट उपक्रमावर कर्जाचा आर्थिक डोंगर ४ हजार कोटींच्या घरात गेला. बेस्ट उपक्रमात ९५ टक्के मराठी कामगार. बेस्ट उपक्रमातील मराठी कामगार रस्त्यावर आला आहे. पालिका असो वा बेस्ट उपक्रम नेते मंडळींनी फक्त राजकारण करत आपली पोळी भाजून घेण्यापलीकडे काहीच करत नाहीत. सर्वपक्षीय नेत्यांचे 'अर्थ पूर्ण' आणि इच्छाशक्तीचा अभाव, असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही.
आडव्या उभ्या मुंबईचा विकास झपाट्याने होत आहे. विकास होत असताना मुलभूत सुविधांकडे मात्र दुर्लक्ष होत आहे. २४ तास पाणी, पावसाळ्यात मुंबई जलमय होऊ नये, आरोग्य सेवा सृदृढ असावी, मुंबई कचरामुक्त, रस्ते खड्डे मुक्त या सुविधा मिळाव्यात याच करदात्या मुंबईकरांच्या मापक अपेक्षा. परंतु विकासाच्या नावाखाली कोट्यवधी रुपये खर्च केले जात असून आजही मुंबईकरांना समस्यांचाच सामना करावा लागतो. रस्त्यांची कामे असो वा पुलांची कामे यावर दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च केले जातात. बहुतांश कामांसाठी सल्लागारांची नियुक्ती करुन सल्लागारांवरही कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जातो. मात्र काही वर्ष होत नाही तोच नवीन रस्ते व पूल मुंबईकरांचे बळी घेतात. त्यामुळे फक्त अन् फक्त अर्थपूर्ण राजकारणासाठी करदात्या मुंबईकरांच्या जीवाशी खेळ मांडला आहे.
अग्नी सुरक्षेच्या नियमांत त्रुटी आढळल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करणे मुंबई महापालिकेची जबाबदारी आहे. तर कारवाईची अंमलबजावणी करणे मुंबई अग्निशमन दलाचे कर्तव्य आहे. परंतु माॅल, हाॅटेल, उत्तुंग टाॅवर या ठिकाणी अग्नी सुरक्षेच्या नियमांना केराची टोपली दाखवली जाते, हे अनेक वेळा समोर आले. मुंबई अग्निशमन दलाने कारवाईचा बडगा ही उगारला. मात्र कारवाईनंतर काही दिवसांनी नियमांची पूर्तता न करता हाॅटेल, माॅल पुन्हा सुरु होतात. याचा अर्थ कारवाईचा फक्त बनाव केला जात असून अधिकारी असो वा नेता इच्छाशक्तीच्या मागे अर्थपूर्ण राजकारण हे कटू सत्य भ्रष्टाचाऱ्यांना नाकारता येणार नाही.
खड्डेमुक्त रस्ते, दर्जेदार आरोग्य सुविधा, पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे शिक्षण, कचरामुक्त मुंबई अशा घोषणा नेहमीच राजकीय पक्षांकडून निवडणुकीपूर्वी केल्या जातात. परंतु खड्ड्यांमुळे झालेली रस्त्यांची चाळण, पालिका शाळांतील विद्यार्थ्यांची गळती, आरोग्याचा उडालेला पुरता बोजवारा, हे पाहता नेते मंडळींच्या या घोषणा फसव्या असल्याचे दिसून येते. मुंबई महापालिकेत चार दशकांहून अधिक काळ शिवसेनेची सत्ता आहे, २०१९ पूर्वी भाजपही सत्तेचा उपभोग घेत होती. तर खड्डे, अपुऱ्या सोयीसुविधा अशी ओरड नेहमीच काँग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसकडून होत असते. परंतु राज्यात महाविकास आघाडी स्थापन झाली अन् मुंबई महापालिकेत शिवसेनेच्या पाठिशी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस व समाजवादी पक्ष उभा राहू लागला आहे. सत्तेसाठी एकत्र सत्तेसाठी राजकीय शत्रुत्व हा नेते मंडळींचा डाव. मात्र करदात्या मुंबईकरांना सोयीसुविधा देण्यासाठी हे राजकीय शत्रु कधीच एकत्र येत नाही.
यामागे अर्थपूर्ण राजकारणाबरोबर इच्छाशक्ती हे मुख्य कारण आहे. तर राज्यात आलेली सत्ता गेल्याने भाजप आता टोकाचे राजकारण करत असून त्याचा प्रत्यय मुंबई महापालिकेत वेळोवेळी दिसून येत आहे. २०१९ नंतर भाजप-शिवसेनेत वादविवाद होऊ लागले. परंतु तीन दशके शिवसेनेबरोबर भाजपही मुंबई महापालिकेत सत्तेची वाटेकरी होतीच. परंतु २०२२ मध्ये मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका पार पडणार असून निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आता भाजपला मुंबईतील खड्डे दृष्टीस पडू लागले आहेत. राजकीय पक्ष कुठलाही असो खड्डे अन् राजकारण हे मुंबईकरांशी जोडले गेले असून राजकीय पक्षांच्या 'अर्थपूर्ण' राजकारणामुळे मुंबईकर खड्ड्यांत चांगल्या रस्त्याचा शोध घेत आहे.