सुप्रीम कोर्टाच्या निकालानंतर राज्य निवडणूक आयोग खडबडून जागा झाला आहे. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यासाठी राज्य सरकारची मोठी मदत लागणार आहे. त्यामुळे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यूपीएस मदान यांनी सोमवारी रात्री मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी या विषयावर व्यापक चर्चा केली. पावसाळ्यामुळे सर्व निवडणूक पूर्व प्रक्रिया पूर्ण करून मतदान होण्यास सप्टेंबर ते ऑक्टोबर लागणार असल्याचे समजते.
सुप्रीम कोर्टाने आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग तयारीला लागला आहे. आयोगाचे आयुक्त मदान यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन त्यांना या निर्णयाच्या अंमलबजावणीचे महत्व पटवून दिले.
राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका पूर्वीची प्रक्रिया राबवणे गरजेचे आहे. १० मार्चपासून ही प्रक्रिया थांबली होती. कारण राज्य सरकारने दोन कायदे मंजूर केले आहेत. त्यात वॉर्डांची पुनर्रचना करण्याचे आयोगाचे अधिकार व निवडणुकीचे वेळापत्रक काढून घेतले.
मदान यांनी मुख्यमंत्र्यांपुढे स्पष्ट केले की, निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्याविरोधात नाही. तशीच आमची संघर्षशील भूमिका नाही. मात्र, आम्हाला सुप्रीम कोर्टाच्या आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागेल. आता निवडणूकपूर्व प्रक्रिया पूर्ण करावी लागेल. वॉर्डरचना, एसी, एसटी व महिला आरक्षण व अंतिम मतदार यादी तयार करणे आदी कामे जुलैपर्यंत पूर्ण करावी लागतील. पावसाळ्यात निवडणुका घेता येऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्या सप्टेंबर किंवा ऑक्टोबरमध्ये होऊ शकतात.
सूत्रांनी सांगितले की, निवडणूक आयोगाने त्यांच्या प्रतिज्ञापत्रात किंवा युक्तीवादात राज्य सरकारच्या विरोधात भूमिका घेतली नाही, असा खुलासा मदान यांनी मुख्यमंत्र्यांना केला.
२० महापालिका, २१० नगर पंचायत व २५ जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घेण्यासाठी सरकारी यंत्रणेची मदत लागेल. त्यासाठी राज्य सरकारने सहकार्य करावे. राज्य सरकारने मंजूर केलेल्या दोन कायद्यांना सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिलेली नाही, याकडे मदान यांनी लक्ष वेधले. या प्रकरणी सुप्रीम कोर्टात पुढील सुनावणी लवकरच होणार आहे.