मुंबई : विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघाच्या निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू होणार असल्याने या कालावधीत सरकारच्या विविध खात्यांच्या प्रस्तावांची छाननी केली जाणार आहे. त्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीने शिफारस केलेले प्रस्ताव मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांमार्फत भारत निवडणूक आयोगाकडे अंतिम मान्यतेसाठी पाठविण्यात येतील. त्यामुळे आचारसंहिता काळात मतदारांना प्रलोभन दाखवणाऱ्या प्रस्तावाना चाळणी लागण्याची शक्यता आहे.

मतदारसंघाच्या पोटनिवडणुकीचा विधान परिषदेच्या १७ स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघासाठी येत्या १८ जून रोजी निवडणूक होऊ घातली आहे. या १७ जागांमध्ये नागपूर स्थानिक प्राधिकारी समावेश आहे. या निवडणुकीची अधिसूचना २५ मे २०२६ रोजी जारी होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील जवळपास २७ जिल्ह्यांत आचारसंहिता लागू होईल.

या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने सरकारकडून मंजूर होणाऱ्या विविध प्रस्तावांबाबत सविस्तर मार्गदर्शक सूचना दिल्या आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी यासंदर्भातील परिपत्रक जारी केले.

छाननी समितीचे 'या' कामांवर लक्ष

विधान परिषद निवडणूक आचारसंहितेच्या काळात कोणत्याही प्रस्तावास मान्यता देताना किंवा कार्यवाही करताना आयोगाच्या निर्देशांचे काटेकोर पालन व्हावे, यासाठी ही छाननी समिती काम करणार आहे. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील या समितीत सामान्य प्रशासन विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव तसेच संबंधित विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव किंवा सचिव यांचा समितीत समावेश असेल.