मुंबई : वर्ग २ मधून जमिनीचे फ्री होल्डमध्ये रूपांतर करण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचा मुद्दा भाजप आमदार अमित साटम यांनी विधान सभेत उपस्थित केला. यावेळी महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घोषणा केली की वेळेत अर्ज पूर्ण करण्यासाठी सरकारतर्फे एसओपी तयार करण्यात येईल. यामुळे प्रलंबित प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.
आमदार अमीत साटम म्हणाले की, वर्ग २ जमिनीचे फ्री होल्ड मध्ये रूपांतर करण्याची मागणी बऱ्याच काळापासून होत आहे. सरकारने सामान्य माणसाचे हित लक्षात घेऊन हा निर्णय घेतला.
या इमारतींचा पुनर्विकास झाला पाहिजे असा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात परिस्थिती वेगळी आहे. कायमस्वरूपी नियुक्त केलेले सरकारी अधिकारी अनेकदा सरकारला देय असलेल्या १० टक्के प्रीमियम व्यतिरिक्त स्वतःचे अनधिकृत शुल्क आकारतात. परिणामी मतदारसंघातील जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कार्यालयात अनेक प्रकरणे प्रलंबित राहतात. एका किंवा दुसऱ्या कारणावरून वारंवार प्रश्न उपस्थित करुन प्रकरणे लटकतात, असेही साटम म्हणाले.
एखादी संस्था भोगवटा वर्ग २मधून फ्रीहोल्ड मध्ये रूपांतरित करण्यासाठी अर्ज करते, तेव्हा अर्जावर किती दिवसांत कारवाई करून निकाली काढला जाईल, असा प्रश्न साटम यांनी सरकारला विचारला.
त्यावर बावनकुळे म्हणाले की, अतिशय महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकार एक एसओपी तयार करेल. त्यामध्ये अशा अर्जांच्या निकालासाठी स्पष्ट कालमर्यादा निश्चित केले जाईल. यामुळे सर्व प्रलंबित अर्जांची प्रकरणे लवकर निकाली निघतील.
भोगवटा वर्ग २ जमिनी म्हणजे काय?
भोगवटा वर्ग २ जमिनी म्हणजे अशा जमिनी ज्यांच्या मालकी हक्कांवर काही निर्बंध येतात. भाडेपट्टा जमिनी म्हणजे सरकारी मालकीच्या मालमत्ता ज्या खाजगी व्यक्ती, सहकारी गृहनिर्माण संस्था किंवा उद्योगांना भाडेपट्टा म्हणून दिल्या जातात. फ्रीहोल्ड दर्जा व्यक्ती, सोसायटी किंवा उद्योगाला रेडी रेकनर दराच्या विशिष्ट टक्केवारीचा प्रीमियम सरकारला भरल्यानंतर त्यांना पूर्ण मालकी हक्क देतो.