मुंबई : सर्पदंशावर प्रभावी उपाययोजना म्हणून सर्पदंश हा राज्यात अधिसूचित आजार म्हणून घोषित करण्यासाठी विधि आणि न्याय विभागाला प्रस्ताव पाठविण्यात येईल. याशिवाय ‘रिजनल व्हेनम बँक’ तयार करण्यासाठी हाफकिन, वनविभाग तसेच इतर संबंधित यंत्रणांना सोबत घेऊन बैठक घेण्यात येईल. त्यासाठी केंद्रातील तज्ज्ञांना पाचारण करण्यात येऊन धोरणात्मक निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्यमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी बुधवारी विधानसभेत दिली.
राज्यातील ग्रामीण आरोग्य केंद्रात आयसीएमआरच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार सर्पदंश उपचार लसींचा पुरेसा साठा उपलब्ध असल्याचेही त्यांनी सांगितले. भाजपच्या विक्रम पाचपुते यांनी बुधवारी सर्पदंश तसेच त्यामुळे होणारे मृत्यू तसेच सर्पदंशरोधी लसींमध्ये करावयाच्या सुधारणा यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती.
राज्यात चार प्रकारचे प्रमुख विषारी साप आढळतात. साप कोणताही चावला तरी एकच ‘अँटी व्हेनम’ दिले जाते. या सापांचे विष वेगवेगळे असले तरीही हेमोटॉक्सिन, न्यूरोटॉक्सिन आणि कायटोटॉक्सिन या तीन प्रकारच्या विषांसाठी एकच पॉलिव्हॅलंट लस तयार केली जाते. परिसर बदलतो तशी सापाची प्रजाती बदलते. चेन्नईला सापडणारा नाग आणि महाराष्ट्रातला नाग वेगळा असतो. त्यामुळे प्रत्येक सापाच्या विषासाठी वेगवेगळ्या लसी तयार केल्या पाहिजेत. त्यासाठी ‘रिजनल व्हेनम बँक’ तयार करता येईल का? पॉलिव्हॅलंट ऐवजी मोनोव्हॅलंट लसी तयार करता येईल का? अशी विचारणा पाचपुते यांनी केली.
त्यावर आबिटकर म्हणाले की, “प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावर सर्पदंशविरोधी लसी उपलब्ध आहेत. प्रत्येक सापानुसार लस तयार करता यावी, यावर आयसीएमआर काम करते आहे. आपण ‘अँटी स्नेक व्हेनम किट’ तयार केले आहे. त्याचा वापर करून तो साप विषारी की बिनविषारी हे ओळखता येते. सर्प कोणता होता, हे कळले की त्यानुसार ट्रिटमेंट प्रोटोकॉल तयार करता येईल.”
भाजपच्या श्वेता महाले, शिवसेना शिंदे गटाच्या अर्जुन खोतकर यांनी या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत भाग घेतला. अनेकदा शेतकरी, शेतमजूर आणि ग्रामीण भागातील नागरिक सर्पदंशाचे बळी ठरतात. ग्रामीण रूग्णालयात सर्पदंशावरील लसीचा पुरेसा साठा उपलब्ध नसतो. त्यामुळे सर्पदंश प्रतिबंधासाठी राज्याचे स्वतंत्र धोरण जाहीर करावे, अशी महाले यांनी केली.
हाफकिनच्या निधीचा प्रश्न सोडवणार
राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या जयंत पाटील यांनी यावेळी हाफकिनला भेडसावत असलेल्या आर्थिक चणचणीकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधले. हाफकिनला सध्या निधीची कमतरता जाणवत असल्याने पोलिओ तसेच सर्पदंशविरोधी लसीचे उत्पादन ठप्प आहे, असे सांगत पाटील यांनी निधी देण्याची मागणी केली. त्यावर हाफकिनबाबत येत्या आठ दिवसांत बैठक घेऊन निधी उपलब्ध करून देऊ, असे आश्वासन आबिटकर यांनी दिले.