मुंबई : बदलापूरमधील शाळेत दोन अल्पवयीन मुलींवरील लैंगिक अत्याचारानंतर तयार करण्यात आलेल्या बालसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन राज्यातील शाळांमध्ये झाले आहे की नाही, यासंदर्भातील माहिती ९ ऑक्टोबरपर्यंत सार्वजनिक करावी, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने मंगळवारी महाराष्ट्र सरकारला दिले आहेत.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि संदीश पाटील यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, शाळांकडून जबाबदारीने अंमलबजावणी होण्याकरिता पारदर्शकता आवश्यक आहे.
सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला सांगितले की, सुमारे ४०% शाळांनी राज्याच्या वेबसाइटवर पालनासंबंधी माहिती अपलोड केली आहे.
उर्वरित शाळांकडून माहिती गोळा करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. राज्य सरकारने २४ व २५ सप्टेंबर रोजी संबंधित आदेश जारी केल्यानंतर शाळांनी माहिती अपलोड करणे सुरू केले.
तथापि, ॲड. रेबेका गोंसाल्व्हिस, ज्यांची अमायिकस क्यूरी (न्यायालयीन सल्लागार) म्हणून नियुक्ती झाली आहे, यांनी सांगितले की, सरकारी वेबसाइट अजूनही सार्वजनिक उपयोगासाठी खुली नाही.
न्यायालयाने हेही विचारले की, वेबसाइट रिअल टाइममध्ये अपडेट होण्यास सक्षम आहे का, जेणेकरून पालकांनी एखाद्या शाळेचे नाव क्लिक केल्यावर त्या शाळेचे पालनाचे तपशील व कारवाईचा कालावधी दिसावा.
गमतीशीर बाब म्हणजे, जेव्हा न्यायालयाने शिक्षण विभागाच्या वेबसाइटबाबत विचारले, तेव्हा एका अधिकाऱ्याने कबूल केले की, त्यांनी स्वतः अजून ती वेबसाइट पाहिलेलीच नाही.
न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी प्रकरण १० ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब ठेवले आहे. ९ ऑक्टोबरपर्यंत सर्व माहिती सार्वजनिक करणे सरकारने सुनिश्चित करावे, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.
माहिती सार्वजनिक केली तर पालक स्वतः देखरेख करू शकतील. ४०% माहिती अपलोड झाली असेल तरी ती पालकांसाठी खुली असली पाहिजे. त्यामुळे शाळांवर दबाव निर्माण होईल. पालक त्याचा पाठपुरावा करू शकतील.मुंबई उच्च न्यायालय
न्यायालयाने व्यक्त केली होती नाराजी
१९ सप्टेंबर रोजी, एक लाखाहून अधिक शाळांची तपासणी करून सादर केलेल्या अहवालात अनेक त्रुटी आढळल्यानंतर न्यायालयाने सरकारच्या उपाययोजनांवर नाराजी व्यक्त केली होती. न्यायालयाने सांगितले होते की, काही पावले उचलण्यात आली असली तरी सीसीटीव्ही आणि कर्मचाऱ्यांची योग्य पार्श्वभूमी तपासणी यांसारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींची अंमलबजावणी झाली नाही.