मुंबई : महाराष्ट्र मुद्रांक कायदा, १९५८ मधील सहा वर्षांच्या मुदतीसंबंधित कलम ५३-ए (१) च्या व्याख्येबाबत उद्भवलेल्या कायदेशीर मुद्द्यावर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तीचे खंडपीठ निर्णय देणार आहे. सहा वर्षांच्या मुदतीचा तिढा सोडवण्यासाठी न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठाने हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले आहे. मोठ्या खंडपीठाचा निर्णय येईपर्यंत रिट याचिका प्रलंबित ठेवण्यात आली आहे.
मेसर्स सहयोग होम्स लिमिटेड व इतर याचिकाकर्त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि रिट याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्या एकलपीठापुढे सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांनी पुणे येथील मुख्य नियंत्रण महसूल प्राधिकरणाच्या ५ मार्च २०१५ रोजीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते.
कंपनीला २,३१,६२,८०० रुपयांचे थकीत मुद्रांक शुल्क भरण्याचे आदेश देण्यात आले होते. त्यावर याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. दुर्गाप्रसाद सबनीस यांनी युक्तिवाद केला. युक्तिवादानंतर न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
वसुलीचा अंतिम आदेश बंधनकारक
मुद्रांक विभागाची नोटीस ६ जून २००५ रोजी बजावण्यात आली होती, परंतु अंतिम आदेश तब्बल ८ वर्षांनंतर म्हणजेच २०१३ मध्ये देण्यात आले. कायद्यानुसार ६ वर्षांच्या निर्धारित मुदतीत संपूर्ण कारवाई आणि वसुलीचा अंतिम आदेश पूर्ण होणे बंधनकारक आहे, असा दावा अॅड. सबनीस यांनी केला. त्यावर कायदेशीर पेच निर्माण झाला. या आधी उच्च न्यायालयाच्या तीन वेगवेगळ्या एकलपीठांनी ६ वर्षांच्या मुदतीमध्ये केवळ नोटीस देणे नव्हे तर अंतिम आदेश पारित करणेही गरजेचे आहे, असे निकाल दिले होते. या पार्श्वभूमीवर न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांनी हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाकडे वर्ग केले.