मुंबर्इ : अभिजात मराठीच्या मागणीला माझा वैयक्तिक विरोध आहे, कारण अभिजात मराठी ही संकल्पनाच भ्रामक आहे. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा अजिबात मिळता कामा नये. त्यातून मराठीची प्रगती होण्याऐवजी नुकसानच होईल, असे ठाम मत भाषा चळवळीतील कार्यकर्ते व मराठी भाषा धोरणविषयक समितीचे सदस्य डॉ. प्रकाश परब यांनी व्यक्त केले आहे.
मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयाच्या शतकोत्तर रौप्य महोत्सवी वर्षानिमित्त आयोजित एकदिवसीय चर्चासत्रात ते बोलत होते. भाषा धोरण या विषयावर त्यांनी आपले विचार व्यक्त केले. मराठीला अभिजात भाषेचा दर्जा मिळावा व मराठी भाषेसाठी स्वतंत्र विद्यापीठ स्थापन केले जावे, अशी एक मागणी सध्या जोरात आहे. त्यातून मराठीचा विकास होईल अशी एक समजूत आहे. प्रकाश परब यांनी या मागण्यांनाच विरोध दर्शवला. 'अभिजात भाषेची संकल्पना वेगळी आहे. अस्तंगत झालेल्या व प्राचीन असलेल्या ग्रीक, लॅटिन, संस्कृतसारख्या भाषांचा वारसा जतन करण्यासाठी डॉक्युमेंटेशन करणे ही खरी त्यामागची संकल्पना आहे. त्यामुळे आजच्या भाषांना अभिजात दर्जा देऊन आपण नेमके काय साध्य करणार आहोत? या भाषांना अस्तंगत करायला आपण निघालो आहोत का? अभिजात दर्जा मिळाल्यामुळे काही कोटी रुपये आपल्याला मिळतील हे खरे आहे, पण त्याचा फार उपयोग होणार नाही. शेड्युल आठमधील सगळ्याच २२ भाषांना क्लासिकल स्टेटस द्यावा लागेल म्हणून केंद्र सरकारने काही वर्षांपासून अभिजात भाषेचा दर्जा देणेच बंद केले आहे. ते योग्यच केले आहे, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. ते पुढे म्हणाले की, 'अभिजात भाषेचा दर्जा मिळाल्यास मराठीची प्रगती होईल हा समजही चुकीचा आहे. उलट होत असलेली प्रगतीही खुंटेल. अभिजात भाषेचा दर्जा देऊन एक मोठेच काम आपण केले आहे असे समजून सरकार पुढची २५ वर्षे मराठीसाठी काहीच करणार नाही. त्यामुळे अभिजात भाषेचा दर्जा अजिबात मिळता कामा नये, असे परब म्हणाले.
यशवंतराव चव्हाणांचे काम का थांबले?
राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांनी मराठी भाषेच्या विकासासाठी मोठे काम केले. अनेक संस्था सुरू केल्या. त्यांचे हे काम नंतरच्या राज्यकर्त्यांना पुढे नेता आले नाही. राज्यकर्त्यांची मराठीच्या विकासाची इच्छा नाहीच, पण आता ती लोकांचीही नाही. त्यामुळे फार आशादायक स्थिती नाही. त्यामुळे आता प्रबोधन, मराठी शाळांचे संवर्धन आणि धोरणकर्ते होऊनच काहीतरी करता येईल, असे परब यांनी म्हटले आहे.
मराठी विद्यापीठाचीही गरज नाही
'मराठी भाषेच्या विद्यापीठाची मागणीही चुकीची आहे. इतर राज्यांत त्या-त्या भाषेतील विद्यापीठे आहेत, पण ती दुर्लक्षित आहेत. त्यांचा भाषेच्या विकासासाठी फारसा संबंध राहिलेला नाही. मराठीसाठी असे विद्यापीठ झाले तर प्रस्थापित विद्यापीठे त्याकडे बोट दाखवून त्यांच्या विद्यापीठात मराठीचे अभ्यासक्रम सुरूच करणार नाहीत. त्यामुळे प्रस्थापित विद्यापीठांतच इंग्रजीबरोबर मराठीला स्थान मिळण्यासाठी आपण प्रयत्न केला पाहिजे, असे मतही परब यांनी यावेळी व्यक्त केले.