मुंबई : आपल्या विविध मागण्यांसाठी सरकारकडून वारंवार आश्वासनेच मिळत असल्याने निवासी डॉक्टरांची संघटना असलेल्या ‘मार्ड’ने गुरुवारी सायंकाळी ५ वाजल्यापासून राज्यव्यापी बेमुदत संप सुरू केला आहे. मात्र या संपात मुंबई महानगरपालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील निवासी डॉक्टर सहभागी होणार नसल्याचे बीएमसी मार्डने स्पष्ट केले. या संपात राज्यातील ८ हजार निवासी डॉक्टर्स सहभागी झाले आहेत.
‘मार्ड’चे अध्यक्ष डॉ. अभिजीत हेगळे म्हणाले की, सरकारी अधिकाऱ्यांसोबत आम्ही सतत चर्चा करत होतो. ७ फेब्रुवारी २०२४ रोजी त्यांनी आमच्या मागण्या मान्य केल्याचे आश्वासन दिले. आता १५ दिवस होऊनही आमच्या मागण्या मान्य झालेल्या नाहीत. हॉस्टेल दुरुस्ती व बांधणीसाठी निधी, आमचा प्रलंबित निधी तात्काळ देणे, आमच्या वेतनात १० हजाराने वाढ करण्याचे आश्वासन उपमुख्यमंत्री अजित पवार व वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांच्यासोबत झालेल्या बैठकीत दिले होते. आमच्या मागण्या मान्य न झाल्याने आम्हाला बेमुदत संपाचा निर्णय घ्यावा लागला आहे. आमच्या संपाच्या काळात आणिबाणीची सेवा सुरूच राहिल, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारने आमच्या मागण्या वेळेत पूर्ण कराव्यात, अशी ‘मार्ड’ची मागणी आहे. मात्र, सरकारकडून फसवी आश्वासने दिली जात असल्याने आम्हाला संपाचे हत्यार उचलावे लागत आहे. याच महिन्याच्या सुरुवातीला आपल्या विविध मागण्यांसाठी बी. जे. सरकारी वैद्यकीय कॉलेज व ससून जनरल हॉस्पीटलमधील ४५० डॉक्टर संपावर गेले होते.
डॉ. हेगळे म्हणाले की, राज्य सरकारने शुक्रवारी दुपारी ३ वाजता बैठक बोलावली आहे. या बैठकीतील निर्णयानंतर संप मागे घेण्याबाबतचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल. सध्या ज्युनिअर डॉक्टरना ७८ ते ८२ हजार दरमहा वेतन मिळते. हे वेतन दरमहा १.२ लाख रुपये करावे, अशी मागणी ‘मार्ड’ने केली आहे.