मुंबई : मुंबईतील फुटपाथ फेरीवाल्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकार आणि महापलिकेला उच्च न्यायालयाने चांगलेच फैलावर घेतले. पालिका आणि पोलिस जबाबदारी झटकू पहात आहेत. असे असेल तर फेरीवाले तुमच्या नियंत्रणात नाहीत हे मान्य करा, अशा शब्दांत न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने प्रशासनाला फटकारले. मुंबईतील गजबजलेल्या २० जागांवर अनधिकृत फेरीवाले बसणार नाहीत याची खबरदारी घेण्याचे आदेशही न्यायालयाने पालिकेला दिले.
मुंबई शहर व उपनगरांतील रस्ते व फुटपाथवरील अनधिकृत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाबाबत उच्च न्यायालयाने गेल्यावर्षी सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
यावेळी फेरीवाले अजूनही मुंबईतील रस्ते व फुटपाथ अडवून ठेवत असल्याची माहिती वकिलांनी न्यायालयाला दिली. याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने संताप व्यक्त करून राज्य सरकारला जाब विचारला. यावेळी महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला.