मुंबई : म्हाडाच्या सदनिकेची किंमत कालावधीनुसार वाढलेल्या खर्चाचा विचार करून पुन्हा निश्चित करण्याचा अधिकार मुंबई उच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. मात्र, त्याचवेळी संबंधित ग्राहकाला घराचा ताबा सोडू नये, यासाठी थकबाकी भरण्याची संधी देऊन त्यांना दिलासा दिला आहे.
न्यायमूर्ती एम. एम. साठे यांनी पुणे म्हाडाच्या वतीने दाखल केलेली याचिका अंशतः मंजूर केली. २००६ च्या अपीलिय आदेशाला म्हाडाने या याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते. विठ्ठल लाडकत यांना १९९३ मध्ये पुण्याच्या कोथरूड भागात राज्य सरकारच्या २ टक्के विवेकाधीन कोट्यातून सदनिका देण्यात आली होती. ताबा त्वरित देण्यात आला असला तरी, अंतिम किंमत मे १९९५ मध्ये कळवण्यात आली होती, ज्यात म्हाडाने ५.५१ लाख मागणी केली होती. लाडकत यांनी ही रक्कम अमान्य करत किंमत १.४१ लाख रुपये असावी असा दावा केला होता.
न्यायालयाचे निरीक्षण
उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात स्पष्ट केले की, सरकारी कोट्यातून सदनिका मिळाली तरी संबंधित व्यक्तीला महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास कायद्यानुसार ठरलेली किंमत आणि इतर शुल्क देण्यापासून सुटका मिळत नाही. 'सरकारच्या आदेशाने सदनिका मिळाली म्हणून ती विनामूल्य किंवा सवलतीच्या दरात मिळेल, असे होत नाही,' असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
सदनिकेची किंमत स्थिर राहू शकत नाही
बांधकामानंतर काही वर्षांनी सदनिका वाटप केल्यास, वाढलेला बांधकाम खर्च आणि बाजारभावातील वाढ लक्षात घेऊन किंमत सुधारित करण्याचा अधिकार म्हाडाला आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. कोथरूडमधील सदनिकेची किंमत १९८७ (बांधकाम वर्ष) ते १९९३ (वाटप वर्ष) या काळात स्थिर राहू शकत नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
थकबाकी भरण्याची संधी
म्हाडाने वाटपानंतर मागणी करण्यासाठी दोन वर्षे विलंब लावला होता. त्यामुळे या कालावधीतील व्याजाचा दावा फेटाळला. केवळ मे १९९५ पासून ९ टक्के दराने व्याज देण्याचे निर्देश देण्यात देत थकबाकी भरण्याची संधी दिली आहे.