पावसाळा जसजसा जवळ आला की, रस्त्यांत खड्डे की, खड्ड्यात रस्ते यावरून होणारे राजकारण मुंबईकरांसाठी नवीन नाही. मुंबई खड्डे मुक्तीसाठी दरवर्षी कोट्यवधी रुपये खर्च होतात; मात्र दरवर्षी पावसाळ्यात खड्ड्यांमुळे मुंबईकरांना मनस्ताप सहन करावा लागतो आणि मुंबईकरांच्या नशीबी खड्डेमय रस्ते येतात. यंदा मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी वा विरोधक अस्तित्वात नाहीत; मात्र आगामी मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून खड्ड्यांवरुन राजकारण ढवळून निघणार आहे. त्यामुळे खड्डे प्रवास नशीबी असलेल्या मुंबईकर एकच म्हणणार खड्ड्यात गेले राजकारण!

मुंबई खड्डेमुक्तीसाठी वर्षानुवर्षे कोट्यवधी रुपये होतात, असे मुंबई महापालिका प्रशासनाकडून सांगण्यात येते. तरीही मुंबईतील दर्जेदार खड्डे बघता करदात्या मुंबईकरांचा पैसा कुठल्या खड्ड्यात जातो हे आजही गुलदस्त्यातच आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर मुंबईतील रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटीकरण होणार असे संकेत दिले. त्यानंतर मुंबई महापालिकेचे आयुक्त व प्रशासक डॉ. इक्बाल सिंह चहल यांनी ही पुढील दोन वर्षांत मुंबईतील रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे होतील, अशी ग्वाही दिली. मुख्यमंत्र्यांचे आदेश मिळताच ४०० किलोमीटरचे रस्ते सिमेंट कॉँक्रीटचे करण्यासाठी सहा हजार कोटींच्या निविदा मागवल्या आणि पात्र कंत्राटदारास वर्क ऑर्डर देण्यात आली; मात्र रस्ते कामे सुरू होण्याआधी खडी नसल्याने बंद पडली, असा आरोप शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांनी केला. दीड वर्षापूर्वी आदित्य ठाकरे यांच्या शिवसेनेची सत्ता मुंबई महापालिकेत होती. त्यावर्षी ही खड्डेमय रस्ते होतेच. त्यामुळे यंदा रस्ते कामात अनियमितता झाली, हे आदित्य ठाकरे यांच्या निदर्शनास येणे आश्चर्यकारक नाही. सध्या मुंबई महापालिकेत प्रशासकीय राज्य आहे. त्यामुळे मुंबई महापालिकेत सत्ताधारी वा विरोधक कोणाचेच अस्तित्वात नाही; मात्र आगामी निवडणुका डोळ्यासमोर मुंबई महापालिकेतील सत्ता काबीज करण्यासाठी खड्ड्यावरून राजकारण तर होणारच; मात्र खड्डेमुक्त मुंबईकरांचा रस्ते प्रवास होणार का? याचे उत्तर नेतेमंडळीच देऊ शकतील, यात दुमत नाही.

मुंबई महापालिका आशिया खंडातील सर्वात श्रीमंत महापालिका. करदात्या मुंबईकरांकडून कररुपात दरवर्षी कोट्यवधी रुपये पालिकेच्या तिजोरीत जमा होतात. सद्यस्थितीत मुंबई महापालिकेचे विविध बॅकाॅमध्ये ८८ हजार कोटींच्या ठेवी आहेत. या ठेवींवर वर्षांला १४ हजार कोटी रुपये व्याज मिळते. या ठेवीत करदात्या मुंबईकरांचा पैसा असला तरी पालिका अधिकारी व कर्मचारी यांच्या निवृत्तीनंतर देण्यात येणारी देणी, कंत्राटदारांची अनामत रक्कम असा मिळून ८८ हजार कोटींच्या ठेवी विविध बँकांमध्ये जमा आहेत. ८८ हजार कोटींच्या ठेवी, ५२ हजार कोटींचा अर्थसंकल्प म्हणजे मुंबई महापालिकेतील सत्तेचा उपभोग घेण्यासाठी नेतेमंडळींमध्ये चढाओढ आरोप प्रत्यारोप होणे स्वाभाविक आहे. मुंबई महापालिकेत सत्ता मिळवणे हे प्रत्येक नेत्यांचे स्वप्न. आता तर राजकीय अस्तित्व कायम ठेवण्याचे शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पक्षापुढे आहे, तर शिवसेनेची आर्थिक नाडी आवळण्यासाठी मुंबई महापालिकेत सत्ता स्थापन करणे भाजपसाठी प्रतिष्ठेची लढाई झाली आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे विरुद्ध भाजप असा सामना मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका जिंकेपर्यंत रंगताना दिसणार. पण खड्डेमय रस्ते, नालेसफाईची अपुरे कामे यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईकरांना दिलासा मिळणार का? हे पावसाळ्यात स्पष्ट होईलच.

मजबूत व टिकाऊ रस्ते, पावसाळ्यापूर्वी नाल्यातील १०० टक्के गाळ उपसा करणे, विविध साथीच्या आजारांना रोखण्यासाठी आरोग्य यंत्रणा व कीटक नाशक विभाग सज्ज झाला आहे, तर दुसरीकडे या सगळ्या प्रश्नांवरुन राजकारण करण्यासाठी नेतेमंडळींनी कंबर कसली असणारच. मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका ऑक्टोबर नोव्हेंबर महिन्यात होणार की, थेट २०२४ उजाडणार हे तूर्तास तरी कोणी सांगू शकत नाही; मात्र मुंबई महापालिकेच्या निवडणुका म्हणजे सर्वंच राजकीय पक्ष गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार असणारच. देशातील चार राज्यांचे बजेट नाही तेवढे बजेट एकट्या मुंबई महापालिकेचे. त्यामुळे सत्तेत विराजमान होणे प्रत्येक नेत्याचे स्वप्न असणारच. आरोग्य सुविधेचा बोजवारा, खड्ड्यांचा प्रश्न, पाऊस वेळेत न आल्यास पाणीकपातीचा सामना मुंबईकरांना करावा लागणार, कचऱ्याची समस्या आणि पावसाळ्यात उद्भवणारे साथीचे आजार असे विविध प्रश्न पुढील काही दिवसांत डोके वर काढणार या चिंतेने मुंबईकर हैराण झाला आहे, तर मुंबई महापालिका ही या सगळ्या समस्यांवर उपाययोजना करण्याच्या प्रयत्नांत आहे; मात्र मुंबईकरांना या सगळ्या गोष्टींचा कशा प्रकारे त्रास होईल याकडे राजकीय पक्षांचे डोळे लागले असावेत. कारण करदात्या मुंबईकरांना सहज सुविधा उपलब्ध केल्या, समस्यांचे सहज निवारण झाले, तर राजकारण कसे करणार या चिंतेत नेतेमंडळी. त्यामुळे यंदाच्या पावसाळ्यापूर्वी व पावसाळ्यानंतर राजकारण तापलेले असणार हेही तितकेच खरे.

पावसाळ्यात साथीचे आजार पसरण्याची भीती अधिक असतेच. तर सखल भागात पाणी तुंबणे, पावसाच्या हलक्या सरी बरसताच खड्ड्यांमुळे रस्त्यांची चाळण होणे अशा विविध त्रासाचा सामना दरवर्षी करदात्या मुंबईकरांना करावाच लागतोच. यंदा नालेसफाईच्या कामांना ६ मार्चपासून सुरुवात झाली, असा दावा पालिका प्रशासनाकडून करण्यात येत आहे. प्रशासनाचा दावा खरा ठरो आणि यंदाच्या पावसाळ्यात मुंबईकरांना दिलासा मिळो हीच सर्वसामान्य मुंबईकरांची मापक अपेक्ष; मात्र सर्वसामान्य मुंबईकरांना दिलासा मिळाला, तर राजकारण करायचे तरी कसे असा प्रश्न राजकीय पक्षांना सतावत असावा. त्यामुळे राजकारण तर होणार आणि मुंबईकर खड्ड्यातून मार्गक्रमण करणार असे चित्र पहाता खड्ड्यात गेले राजकारण अशी संतप्त भावना मुंबईकर व्यक्त करणार याचा विचार नेतेमंडळींनी करणे गरजेचे आहे.

आरोपांचे मानकरी आयुक्तच?

नगरसेवकांचा कार्यकाळ ७ मार्च २०२२ ला संपुष्टात आल्याने मुंबई महापालिकेवर ८ मार्चपासून प्रशासकीय राज्य आले आहे. प्रशासकीय राज्य आल्याने आयुक्तांच्या जबाबदारीत निश्चित वाढ झाली आहे. यंदाच्या पावसाळ्यात कुठलीही दुर्घटना घडली, मुंबईची तुंबई झाली, मलेरिया डेंग्यूचा कहर झाला तर त्याची जबाबदारी प्रशासकीय अधिकारी म्हणून आयुक्तांचीच असणार. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपुष्टात आल्याने मुंबईत कुठलीही घटना घडली, तर त्याचे खापर आयुक्तांवर फोडले जाणार यात दुमत नाही. अपुरी नालेसफाई, खड्डे मय रस्ते, आरोग्य सेवेचा बोजवारा या प्रश्नांवरून नेतेमंडळी राजकीय वातावरण ढवळून काढणारी. यंदा मुंबई जलमय झाली,तर आरोपांचे मानकरी आयुक्तच असणार आहेत, हेही तितकेच खरे!