मुंबई : विधिमंडळाचे कामकाज अधिक प्रभावीपणे व्हावे, मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता ९० दिवसांत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे तसेच प्रश्नांची उत्तरे ३० दिवसांत देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. राज्य सरकारने अंमलबजावणी करण्याबाबत शासकीय विभागांना सूचना जारी केली आहे. याबाबत सोमवारी जीआर जारी करण्यात आला आहे.

१९९८ सालापासून लागू असलेल्या जुन्या नियमांमध्ये बदल करून, आता मंत्रालयीन विभागांना संसदीय प्रश्नांची उत्तरे आणि आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी कडक कालमर्यादा आखून देण्यात आली आहे.

शासन परिपत्रकानुसार, विधानमंडळ सचिवालयाकडून आलेल्या प्रत्येक संसदीय आयुधावर ऑनलाइन व ऑफलाइन पद्धतीने, विहीत नमुन्यात आणि ठरलेल्या मुदतीत माहिती देणे आवश्यक राहील. प्रश्न स्वीकृतीबाबत मत नोंदवू नये, सभासदांविषयी आक्षेपार्ह भाषा टाळावी तसेच लक्षवेधी सूचनांवरील निवेदनांत अयोग्य अभिप्राय देऊ नयेत, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.

आश्वासनांवर सरकारची करडी नजर

मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेली आश्वासने नव्वद दिवसांत पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले असून प्रत्येक विभागात सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली आश्वासन व संसदीय आयुधे पूर्तता समिती स्थापन करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ही समिती दर १५ दिवसांनी प्रलंबित कामांचा आढावा घेईल. दोन वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित असलेली आश्वासने निकाली काढण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत.

सभागृहावर थेट देखरेख

अधिवेशन काळात विभागाशी संबंधित मुद्द्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी विधानमंडळाच्या गॅलरीत व विभागात जबाबदार अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, तसेच प्रत्येक विभागात सहसचिव/उपसचिव दर्जाचा अधिकारी समन्वय अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. विधानमंडळातील कामकाज अधिक पारदर्शक, वेळबद्ध आणि उत्तरदायी व्हावे, हा या परिपत्रकाचा मुख्य उद्देश आहे. आता विलंब, निष्काळजीपणा किंवा टाळाटाळ खपवून घेतली जाणार नसल्याचे संकेत या शासन परिपत्रकातून स्पष्ट झाले आहेत.