मुंबई : खच्चाखच गर्दीमुळे रेल्वे प्रवासाच्या यातना सहन करणाऱ्या पश्चिम उपनगरातील प्रवाशांचा मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार दरम्यानचा आता सुखद आणि गारेगार होणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीच्या बैठकीत मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार दरम्यानच्या मेट्रो-१३ प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली.
तसेच पुण्यातील वाहतूककोंडी टाळण्यासाठी पुणे रिंगरोडच्या सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे मार्गालाही मंजुरी देण्यात आली.
मेट्रो १३ मीरा-भाईंदर ते वसई-विरार मार्गाची अंमलबजावणी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणामार्फत करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पावर एकूण १७ हजार ७२५ कोटी रुपये इतका खर्च अपेक्षित आहे. या मार्गाची एकूण लांबी २५.०३ किलोमीटर असून, त्यापैकी २१.७८ किलोमीटर मार्ग उन्नत तर ३.२५ किलोमीटर मार्ग भूमिगत असेल. पुढील पाच वर्षांत म्हणजे २०३१ मध्ये या मार्गावर दररोज सुमारे साडेचार लाख प्रवासी प्रवास करतील, असा अंदाज आहे.
या मार्गावर एकूण १६ स्थानके प्रस्तावित आहेत. त्यामध्ये १३ उन्नत आणि तीन भूमिगत स्थानकांचा समावेश आहे. या प्रकल्पात मेट्रो मार्गासह ४.९२ किलोमीटर लांबीच्या वसई खाडीवरील पाणजू बेटाला जोडणारा सहा पदरी रस्ता आणि मेट्रो असलेल्या एकत्रित पुलाचे नियोजन करण्यात आले आहे. प्रकल्पासाठी चिखल डोंगरी येथे मेट्रो डेपो प्रस्तावित आहे. हा मार्ग मिरा रोड, वसई, नालासोपारा, नायगाव आणि विरार परिसरांना जोडणार आहे.
मेट्रो १३ मार्ग नायगाव, नालासोपारा आणि विरार उपनगरी रेल्वे स्थानकाशी जोडणार जाणार असून मेट्रो मार्ग क्रमांक ९ सोबत नेताजी सुभाषचंद्र बोस स्टेडियम येथे जोडणी प्रस्तावित आहे. सर्व स्थानकांवर बससेवा उपलब्ध करून देण्याचेही नियोजन आहे. प्रकल्पासाठी एकूण २४.८४ हेक्टर भूसंपादन अपेक्षित आहे. मान्यतेनंतर पाच वर्षांत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
पुणे रिंगरोड पूर्व विस्तारीकरणाला मान्यता
पुणे शहरातील वाहतूककोंडी कमी करण्यासाठी प्रस्तावित पुणे रिंगरोडच्या पूर्व विस्तारीकरण प्रकल्पाच्या १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांच्या सुधारित प्रकल्प खर्चास या बैठकीत प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. महाराष्ट्र रस्ते विकास महामंडळामार्फत या मार्गाचे काम करण्यात येणार आहे. पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी (वळती) ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे (शिवरे) या ३१.८०५ किलोमीटर लांबीच्या प्रवेश नियंत्रित द्रूतगती महामार्गाचा या प्रकल्पात समावेश आहे. आंतरराज्य आणि राज्यांतर्गत वाहतूक पुणे शहरात न आणता शहराबाहेरून वळवून वाहतूककोंडी कमी करणे हा या रिंगरोडचा उद्देश आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले असून हा प्रकल्प जून २०२९ पर्यंत पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे.