मिठी नदी स्वच्छता घोटाळ्याप्रकरणी व्हर्गो स्पेशालिटीज प्रा. लि. कंपनीचा सीईओ केतन कदमला न्यायालयाने दुसऱ्यांदा दणका दिला आहे. केतन कदमचा सत्र न्यायालयाने पुन्हा एकदा जामीन नाकारला आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एन. जी. शुक्ला यांनी हा निर्णय दिला असून केतन कदम घोटाळ्याचा मुख्य सूत्रधार असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.

BMC ला तब्बल ६५ कोटींचे

न्यायालयाने स्पष्ट केले, की कदमने शेल कंपन्यांमार्फत संशयास्पद आर्थिक व्यवहार केले असून BMC अधिकाऱ्यांसोबत संगनमत करून ठेक्यातून आर्थिक फायदा घेतल्याचे पुरावे आहेत. केतन कदम याने ठेकेदारांवर यंत्रसामग्री भाड्याने घेण्यासाठी दबाव टाकला. तसेच, टेंडरमध्ये विशिष्ट अटी घालून दर वाढवले. या कारणास्तव BMC ने केलेल्या मिठी नदी स्वच्छता कामांवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. तर, यामुळे BMC ला तब्बल ६५ कोटींचे नुकसान झाले आहे.

कदम संपूर्ण घोटाळ्याचा सूत्रधार

सरकारी पक्षाने न्यायालयास सांगितले, कदम संपूर्ण घोटाळ्याचा सूत्रधार आहे. BMC अधिकाऱ्यांच्या दिल्ली आणि केरळ दौर्‍याचे हॉटेल व प्रवास खर्च कदमने उचलले. या खर्चांचे नियोजन अटी ठरवण्यापूर्वी केले गेले.

कदमविरोधात ठोस पुरावे नाहीत - बचावपक्ष

कदमच्या वकिलांनी न्यायालयात युक्तिवाद केला की, FIR आणि आरोपपत्रातील आरोप फक्त गृहीतकांवर आधारित आहेत. टेंडरच्या अटी कदमच्या सूचनेवर घालण्यात आल्याचे ठोस पुरावे नाहीत. BMC ने यंत्रांच्या तांत्रिक तपशीलांचे समर्थन केले असले, तरी त्यांच्या किंमती आणि वापरावर प्रश्न उपस्थित आहेत. तसेच, या प्रकरणातील BMC अधिकारी अजून अटकेत नाहीत, असा दावा त्यांनी केला.

जामीन दिल्यास पुराव्यात छेडछाड

यावर न्यायालयाने नमूद केले, इतर आरोपींना अटक झालेली नाही. कदम प्रभावशील व्यक्ती असून तो जामिनावर बाहेर आल्यास पुराव्यांशी छेडछाड करू शकतो किंवा साक्षीदारांना धमकावू शकतो. म्हणून कदमला जामीन देणे शक्य नाही.

ठेकेदारांच्या पैशातून स्वत: साठी लाभ

सादर केलेल्या पुराव्यांवरून न्यायालयाने म्हटले की, व्हर्गो स्पेशालिटीज प्रा. लि. कंपनी कडून ६ कोटींची रक्कम मशीन खरेदीसाठी हस्तांतरित झाली होती, त्यापैकी २.४१ कोटी कदमच्या वैयक्तिक खात्यात जमा झाली. जरी कदमने ही रक्कम CEO म्हणून पगाराचा हिस्सा असल्याचा दावा केला, तरी वैध दस्तऐवज उपलब्ध नाहीत.

याशिवाय, लिलावकर्त्याने कदमच्या Groupo Solution आणि Woder India या शेल कंपन्यांच्या खात्यात विविध रकमा हस्तांतरित केल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले की, यावरून दिसते की कदमने इतर ठेकेदारांना दिलेल्या करारातून स्वतःसाठी आर्थिक लाभ मिळवला. पुढे न्यायालयाने स्पष्ट केले की, शेल कंपन्यांद्वारे झालेल्या गैरव्यवहाराचे पुरावे स्पष्ट असल्यामुळे केतन कदमला जामीन देणे योग्य नाही. प्रकरणातील तपास आणि पुढील कारवाई पुढील आदेशानुसार सुरु राहणार आहेत.