उरण : मुंबई आणि महानगर प्रदेशात सध्या सुरू असलेल्या पुनर्विकासाच्या मोठ्या प्रकल्पांमुळे पाणी, वीज, वाहतूक, अग्निशमन, सांडपाणी आणि पर्यावरण आदी नागरी पायाभूत सुविधांवर गंभीर ताण निर्माण झाला आहे. नॅटकनेक्ट फाउंडेशनच्या ‘टॉवरिंग क्रायसिस - द सिटी वी आर रिबिल्डिंग’ या २९ पानांच्या अभ्यास अहवालातून ही बाब समोर आली आहे.
वाढती बांधकाम घनता आणि शहराची मूळ वहनक्षमतेतील तफावतीमुळे हा प्रश्न अधिक गुंतागुंतीचा बनत असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार काही भागांत एफएसआय १:९ पर्यंत दिल्याने बांधकामांची घनता झपाट्याने वाढत आहे. मात्र, त्या तुलनेत परिसराची किंवा संपूर्ण प्रदेशाची एकत्रित वहनक्षमता तपासली जात नाही. मुंबईचा सध्याचा पाणीपुरवठा ४,००० एमएलडी असताना २०४१ पर्यंत ही मागणी ६,५३५ एमएलडीवर पोहोचण्याचा अंदाज आहे. वीज क्षेत्रातही २०२६-२७ पर्यंत ३०,८९२ मेगावाॅट, तर २०३३-३४ पर्यंत ४१,९५६ मेगावॉटपर्यंत मागणी वाढण्याचे अनुमान आहे. त्यामुळे प्रत्येक पुनर्विकास प्रस्तावात वाढीव पाणी, वीज, सांडपाणी प्रक्रिया आणि कचरा व्यवस्थापनाचे नियोजन स्पष्ट असणे गरजेचे आहे.
नवी मुंबई नागरिक मंचाचे संयोजक श्रीकांत पतकी यांनी उभ्या विकासाचा वेग आणि पायाभूत सुविधांची क्षमता यातील वाढत्या तफावतीवर चिंता व्यक्त केली आहे.
इमारतींच्या वाढत्या संख्येसोबत रस्ते, शाळा, रुग्णालये आणि उद्याने त्याच वेगाने वाढत आहेत का, असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी उच्च घनतेच्या पुनर्विकासापूर्वी पारदर्शक वहनक्षमता मूल्यांकन करण्याची मागणी केली आहे.
दुसरीकडे, उंच इमारतींमुळे अग्निशमन यंत्रणांसमोरही आव्हाने उभी ठाकली आहेत. केवळ हायड्रॉलिक एरियल प्लॅटफॉर्म पुरेसे नसून पुरेसे प्रवेशमार्ग, अग्निशमन लिफ्ट, हायड्रंट आणि धूर नियंत्रण व्यवस्था असणे आवश्यक असल्याचे नेटकनेक्टचे संचालक बी. एन. कुमार यांनी स्पष्ट केले आहे.
पर्यावरण कार्यकर्त्या नताशा परेरा यांनी जीर्ण नसलेल्या इमारती केवळ आर्थिक फायद्यासाठी पाडण्याच्या प्रवृत्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. वांद्र्यात २ ते ६ मजली इमारतींच्या जागी १९ ते २० मजली टॉवर्स उभे राहिल्याने अरुंद रस्ते, पार्किंगचा प्रश्न आणि झाडांच्या कत्तलीमुळे पर्यावरणाची हानी होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
वाहनांची वाढती संख्या आणि कचरा व्यवस्थापनाचा प्रश्नही बिकट होत आहे. मुंबईत दररोज सुमारे ६,३०० टन घनकचरा आणि ८,५०० टन बांधकाम कचरा निर्माण होत असताना, कचरा प्रक्रियेची क्षमता मात्र अपुरी आहे.
शहरांचा विकास शाश्वत पद्धतीने व्हावा
हवामान-लवचिकता चाचणी, रीडेव्हलपमेंट कॅचमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट आणि ‘एमएमआर अर्बन कॅपॅसिटी ऑब्झर्व्हेटरी’ स्थापन करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. हा अभ्यास पुनर्विकासाला विरोध करण्यासाठी नसून शहराचा विकास शाश्वत पद्धतीने होण्यासाठी हे करण्यात येत आहे, असे नेटकनेक्टने स्पष्ट केले आहे.