मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी काल दसरा मेळाव्यात छत्रपती शिवरायांची शपथ घेवून दिलेल्या मराठा आरक्षणाच्या शब्दाला थारा न देता मनोज जरांगे-पाटील यांनी बुधवारी आमरण उपोषणाला सुरुवात केली. कुठल्याही मध्यस्थीला जरांगे-पाटील यांनी प्रतिसाद दिला नाही. त्यामुळे हतबल झालेले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी तातडीने दिल्ली गाठली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व गृहमंत्री अमित शहा यांनी ही कोंडी फोडावी, यासाठी ते प्रयत्न करीत आहेत. दरम्यान, जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणामुळे रेंगाळलेला राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तारही पुन्हा लटकला आहे.
मराठा आरक्षणासाठी संपूर्ण राज्य पेटविणारे मनोज जरांगे पाटील यांनी पुन्हा आक्रमक पवित्रा घेत जालना जिल्ह्यातील त्यांच्या मूळ गावी अंतरवाली सराटी येथे बेमुदत उपोषण सुरू केले. राज्य शासनाने मराठा आरक्षणासाठी ४० दिवसांची मुदत मागितली होती. त्यानुसार जरांगे पाटील यांनी या अगोदर उपोषण मागे घेत राज्य शासनाला आरक्षणावर निर्णय घेण्यास अवधी दिला होता. मात्र, ४० दिवसांत राज्य शासनाने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. त्यामुळे जरांगे पाटील यांनी उपोषण सुरू केले. राज्यात याचे तीव्र पडसाद उमटण्याची चिन्हे आहेत.
राज्य शासनाने मराठा समाजाला टिकावू आरक्षण देण्याचे आश्वासन देत जरांगे पाटील यांनी पुन्हा उपोषण सुरू करू नये, यासाठी मनधरणी केली. एवढेच नव्हे, तर राज्याचे ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन जरांगे पाटील यांच्या सतत संपर्कात होते. मराठा आरक्षणासाठी आणखी काही दिवस अवधी द्यावा, असे महाजन म्हणाले. परंतु परंतु जरांगे पाटील बेमुदत उपोषणावर ठाम राहिले आणि बुधवारी त्यांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. राज्यातही पहिल्याच दिवशी जोरदार प्रतिसाद मिळाला असून, अनेक ठिकाणी गावोगाव उपोषण, आंदोलन करण्यात येत आहे.
जरांगे पाटील यांनी या अगोदरच बेमुदत उपोषण सुरू केल्यानंतर आपण औषध किंवा पाणीही घेणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. एवढेच नव्हे, तर अंतरवाली सराटीत एकाही राजकीय पुढाऱ्याला प्रवेश दिला जाणार नसल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे मराठा आंदोलन चिघळण्याची चिन्हे आहेत. याचे तीव्र पडसाद राज्यात उमटू शकतात. या अगोदर जरांगे पाटील यांनी २९ ऑगस्ट रोजी आमरण उपोषण सुरू केले होते. या आंदोलनादरम्यान पोलिस आणि ग्रामस्थांत धुमश्चक्री झाल्याने आंदोलन चिघळले होते. त्यानंतर आंदोलन मागे घेण्यासाठी राज्य शासनाने खूप प्रयत्न केले. अखेर १७ व्या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे थेट अंतरवालीत दाखल झाले आणि त्यांच्या आश्वासनानंतर जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेतले होते. त्यावेळी राज्य शासनाने जरांगे पाटील यांच्याकडे ४० दिवसांचा अवधी मागितला होता. मात्र, ४० दिवसांत राज्य सरकार कोणताही ठोस निर्णय घेऊ शकले नाही. त्यामुळे ही मुदत संपताच जरांगे पाटील यांनी अगोदरच घोषणा केल्याप्रमाणे पुन्हा आंदोलन सुरू केले.
मला काहीच कल्पना नाही!-अजितदादा
मराठा आरक्षण आणि मनोज जरांगे-पाटील यांच्या आमरण उपोषणाने निर्माण झालेल्या परिस्थितीतून मार्ग काढण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली गाठली. परंतु, दुसरे उपमुख्यमंत्री अजित पवार दिल्लीला गेले नाहीत. ते मुंबईत आपल्या नियमित बैठकांमध्ये व्यस्त होते. अजित पवार म्हणाले की, ‘‘सकाळपासून मी मंत्रालयात होतो, त्यामुळे नेमकं काय झालं आहे, हे मला माहिती नाही. मी माहिती घेऊन बोलतो. उद्या तर मी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दौऱ्यावर आहे. शिंदे आणि फडणवीस हे दिल्लीला का गेले, याची मला माहिती नाही, फोनवरून त्यांच्याशी चर्चा करण्याचा संबंध नाही.’’