मुंबई : मुंबईतील गोरेगाव येथील अनेक वर्षे रखडलेल्या मोतीलाल नगर वसाहत पुनर्विकासाच्या न्यायालयीन संघर्षात म्हाडाने निर्णायक विजय मिळवला असून, सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने माधवी राणे यांच्या नेतृत्वातील जनकल्याणकारी समिती, मोतीलाल नगर रहिवाशी संघ आणि गौरव राणे यांनी दाखल केलेल्या विशेष याचिका फेटाळून लावल्या आहेत. गेल्या शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयानेही निलेश प्रभू यांच्या मोतीलाल नगर विकास समितीची पुनरावलोकन याचिका फेटाळून लावल्याने म्हाडाकरिता हा दुहेरी विजय ठरला आहे.
सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या मागण्या फेटाळून लावत, म्हाडाने बांधकाम आणि विकास संस्था म्हणून खासगी विकासकाची नियुक्ती करून मोतीलाल नगरचा पुनर्विकास करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
१६०० चौ. फुटांची घरे देण्याच्या निर्णयाचीही पाठराखण
तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला की, या जागेची मालकी म्हाडाकडे आहे. महाराष्ट्र राज्य शासनाने या प्रकल्पाला ‘विशेष प्रकल्पा’चा दर्जा दिला आहे. तसेच, मोतीलाल नगर १, २ व ३ या तीन वसाहतींतील हजारो रहिवाशांची संमती घेण्यास आणखी अनेक वर्षे जातील. ज्यामुळे आधीच अनेक वर्षे रखडलेला पुनर्विकास आणखी कित्येक वर्षे रखडेल, असेही मेहता यावेळी म्हणाले.