मुंबई

भविष्यकाळात वीजदरात आणखी घट होणार; महावितरणचे अध्यक्ष लोकेश चंद्र यांचे प्रतिपादन

महावितरणने गेल्या अडीच वर्षांत राज्याच्या वीजपुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत कंपनीच्या वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करता आली.

Swapnil S

मुंबई : महावितरणने गेल्या अडीच वर्षांत राज्याच्या वीजपुरवठ्यासाठी केलेल्या नियोजनामुळे आगामी पाच वर्षांत कंपनीच्या वीज खरेदी खर्चात ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ वीज ग्राहकांना देऊन आगामी पाच वर्षांसाठी वीजदरात कपात करता आली. महावितरणने नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला असून त्यांचे वीजदर कायम राहणार असल्याने पाच वर्षांनंतर वीजदरात आणखी घट होईल, असा विश्वास महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी व्यक्त केला.

वीज नियामक आयोगाने महावितरणचे वीजदर कमी करण्याबाबत दिलेल्या आदेशाची माहिती देण्यासाठी आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत चंद्र बोलत होते. ते म्हणाले की, राज्याची आगामी काळातील विजेची गरज लक्षात घेऊन महावितरणने २०३४ -३५ या आर्थिक वर्षापर्यंत पुरेशा

विजेचे नियोजन केले आहे. आगामी पाच वर्षांत राज्याची विजेची क्षमता ४५ हजार मेगावाॅटने वाढविण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत.

यामध्ये प्रामुख्याने सौर, पवन, पंप स्टोरेज, बॅटरी स्टोरेज अशा नवीकरणीय ऊर्जास्रोतांवर भर दिला आहे. या स्रोतांमधून वीज स्वस्त दरात मिळणार असल्याने कंपनीची आगामी पाच वर्षांत वीज खरेदीची ६६ हजार कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. त्याचा लाभ घरगुती, औद्योगिक आणि व्यावसायिक ग्राहकांना वीजदर कपातीच्या स्वरूपात करून देण्यात आला आहे. यासाठी गेली अडीच वर्षे नियोजनबद्धरीत्या काम सुरू होते.

लोकेश चंद्र म्हणाले की, महावितरणने रिन्युएबल अर्थात नवीकरणीय ऊर्जेवर भर दिला आहे. त्याद्वारे मिळणाऱ्या विजेचे दर सौर ऊर्जेच्या बाबतीत आगामी २५ वर्षे, तर पंप स्टोरेजच्या बाबतीत ४० वर्षे बदलणार नाहीत. स्वस्त व स्थिर दराची वीज मिळाल्यामुळे भविष्यकाळात पाच वर्षांनंतर वीजदरात आणखी घट होऊ शकते. राज्यातील घरगुती, औद्योगिक व व्यावसायिक ग्राहकांचे वीजदर आगामी पाच वर्षांत वाढणार नाहीत तर कमीच होत जातील, असे लोकेश चंद्र म्हणाले.

उद्योगांसाठी महाराष्ट्रातील वीजदर स्पर्धात्मकच

राज्यात उद्योगांसाठीचे वीजदर इतर राज्यांपेक्षा जास्त आहेत, अशी तक्रार करण्यात येत असली तरी त्यात तथ्य नाही. राज्यात उद्योगांना वीजदराबाबत मिळणाऱ्या सवलतींचा विचार केला तर सध्याच हे दर स्पर्धात्मक आहेत. तसेच वीजदर कपातीचा निर्णय झाला आहे. आगामी पाच वर्षांत राज्यातील उद्योगांचे वीजदर आणखी कमी होत जातील आणि ते गुजरात, तमिळनाडू अशा औद्योगिक मागणी जास्त असलेल्या राज्यांपेक्षा कमी होतील, असेही लोकेश चंद्र म्हणाले.

Mumbai : म्हाडा लॉटरीसाठी मुदतवाढ; १४ मेपर्यंत करता येणार अर्ज, जाणून घ्या सविस्तर

प्रोबेशन कालावधी संपल्यानंतर कामावरून काढणे कायदेशीर; मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय

विधान परिषद निवडणूक : भाजपतर्फे विधान परिषदेसाठी जठार, कोल्हेंना उमेदवारी

पानसरेंच्या पुस्तकावरचा वाद असंवेदनशील - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

नवी मुंबईत वीजपुरवठा विस्कळीत; अनेक ठिकाणी ८ ते १० तास वीज गायब