मुंबई

उद्यान देखभालीच्या निविदांमध्ये फसवणुकीचा आरोप; BMC आयुक्तांकडे चौकशीची मागणी

मुंबईतील उद्याने, मैदाने आणि मनोरंजन मैदानांची वार्षिक देखभाल करण्यासाठी प्रत्येक विभागस्तरावर निविदा मागविण्याचा आजवरचा प्रघात मोडून केवळ तीन परिमंडळांच्या स्तरावर वेगळ्या निविदा मागविण्यात आल्या.

Swapnil S

मुंबई : मुंबईतील उद्याने, मैदाने आणि मनोरंजन मैदानांची वार्षिक देखभाल करण्यासाठी प्रत्येक विभागस्तरावर निविदा मागविण्याचा आजवरचा प्रघात मोडून केवळ तीन परिमंडळांच्या स्तरावर वेगळ्या निविदा मागविण्यात आल्या. परिमंडळनिहाय निविदांचा दर हा विभाग स्तरावरील निविदांच्या तुलनेत जास्त असल्याने कंत्राटदारांनी साटेलोटे करून पालिकेचे आर्थिक नुकसान केल्याचा आरोप होत आहे.

विभागस्तरावर मागवलेल्या निविदांसाठी कंत्राटदारांनी उणे २० ते ३८ टक्के दराने बोली लावून काम मिळवले जाते. पण परिमंडळ एक, तीन आणि पाचमध्ये परिमंडळ स्तरावर निविदा काढण्यात आल्या. परिमंडळांसाठी मागवलेल्या निविदांमध्ये उणे १२ ते १६ टक्के इतक्या कमी दराची बोली होती. म्हणजेच विभागनिहाय निविदांपेक्षा हे दर जास्त होते. त्यामुळे परिमंडळांसाठी मागवलेल्या निविदेतील कामांमध्ये पालिकेचे मोठे नुकसान झाल्याचा आरोप पालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.

प्रशासनाने स्पष्टीकरण द्यावे!

रवी राजा यांनी पालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, आजवर २४ विभागांसाठी वेगवेगळ्या निविदा काढल्या जात होत्या. आता तीन परिमंडळांसाठी वेगळ्या निविदा काढून इतर परिमंडळांमध्ये विभागनिहाय निविदा काढण्यात आल्या. याबाबत प्रशासनाने स्पष्टीकरण दिले पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे. जर परिमंडळ स्तरावरच निविदा मागवायच्या होत्या, तर त्या सर्वच परिमंडळांत का मागवल्या नाहीत, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.

Delhi Riots 2020 : गुप्तचर अधिकारी अंकित शर्मा हत्येप्रकरणी माजी AAP नगरसेवक ताहीर हुसेनला जन्मठेप

Bhiwandi Building Collapse : पंतप्रधान मोदींनी व्यक्त केला शोक; मृतांच्या नातेवाईकांना आर्थिक मदत जाहीर

भिवंडीत चार मजली इमारत कोसळली; ९ जणांचा मृत्यू, अनेकजण ढिगाऱ्याखाली अडकल्याची भीती, Video

August 2026 Dry Days : ऑगस्टमध्ये पार्टीचा प्लॅन करताय? 'या' २ दिवशी बंद राहणार दारूची दुकाने

रेल्वे प्रवाशांसाठी खुशखबर! जादा सामानासाठी आता रांगेत उभं राहायची गरज नाही; जाणून घ्या नवे नियम