मुंबई : एमयूटीपी-३ आणि ३-अ अंतर्गत २३८ वातानुकूलित लोकल ट्रेन खरेदी करण्यास राज्य सरकारने मान्यता दिली. यासाठी ४८२६ कोटी रुपयांच्या खर्चाला बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. त्यामुळे मुंबईकरांना गारेगार प्रवास करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. त्याचबरोबर पनवेल-वसई हा १३६ किमीचा कॉरिडोर, कसारा-आसनगाव, बदलापूर-कर्जत मार्गिकेसाठी १४ हजार ९०७ कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली. पुणे ते लोणावळा दरम्यान तिसऱ्या आणि चौथ्या मार्गिकेकरिता ५१०० कोटी रुपयांच्या खर्चालाही मान्यता देण्यात आली.
मुंबई मेट्रो-११ या वडाळा ते गेटवे ऑफ इंडियाच्या मार्गाकरिता तसेच ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो, पुणे मेट्रो २ आणि ४ तसेच नागपूर मेट्रो टप्पा-२ त्याचबरोबर पुणेमधील बालाजीनगर आणि बिबवेवाडी या दोन नव्या स्थानकांकरिता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत २३ हजार ४८७ कोटी रुपयांच्या खर्चाला मान्यता देण्यात आली.
ठाणे शहरातील वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पुणे शहरातील पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरिडोर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरिडोर, वनाज ते रामवाडी (मार्गिका क्र. २) च्या विस्तारीत मार्गिका वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली (विठ्ठलवाडी) आणि पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला स्वारगेट हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उपमार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांसाठी आवश्यक कर्ज घेण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याला मंजुरी देण्यात आली आहे.
ठाणे वर्तुळाकार मेट्रो प्रकल्प, पिंपरी-चिंचवड ते निगडी मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, स्वारगेट ते कात्रज मेट्रो रेल्वे कॉरीडॉर, वनाज ते चांदणी चौक व रामवाडी ते वाघोली मेट्रो कॉरीडॉर (विठ्ठलवाडी), पुणे मेट्रो मार्ग-४ (खडकवासला - स्वारगेट - हडपसर-खराडी) आणि नळ स्टॉप वारजे-माणिकबाग (उप मार्गिका) व नागपूर मेट्रो रेल्वे टप्पा-२ या मेट्रो रेल्वे प्रकल्पांना यापुर्वीच मान्यता देण्यात आली आहे. त्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या कर्जाची जबाबदारी स्वीकारण्यास तसेच त्यासाठी आवश्यक करार करण्यास मान्यता देण्यात आली. या प्रकल्पांना मंजूर केलेल्या मर्यादेत द्विपक्षीय, बहुपक्षीय वित्तीय संस्था किंवा अन्य संस्थांमार्फत सुलभ व्याज दराचे कर्ज उपलब्ध करून घेता येणार आहे. त्यांना या कर्जाची मुद्दल, व्याज व इतर शुल्क यांची परतफेड करावी लागणार आहे.